काठमाडौं । बीमा समितिले जोखिममा आधारित पूँजी ‘रिस्क बेस क्यापिटल’को प्रारम्भिक मस्यौदा तयारि पारेको छ । सोहि मस्यौदाको केहि सैद्धान्तिक कुराहरुलाई लिएर बीमा समितिले आज सम्पुर्ण जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
समितिले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा रिस्क वेस क्यापिटलको विषयमा अध्ययन गरेको र सोहि आधारमा यस सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार पारिएको जानकारी दिएको थियो । समितिले सोहि मस्यौदाका कतिपय व्यवस्थामा वारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सँग छलफल गरेको हो । विश्व बैंकको दवावका कारण समितिले तत्काल यो निर्देशिका जारी गरे पनि कतिपय व्यवहारिक कठिनाइका कारण यसको कार्यान्वयनका लागि समय दिइने भएको छ ।
समितिले कम्पनीहरुलाई सोहि अनुसार अहिलेदेखिनै तयारी गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । केहि दिन अगाडी एउटा परिपत्र जारी गर्दै समितिले सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा प्रतिवन्ध लगाइसकेको छ । भोलिका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले रिस्क बेस क्यापिटल तयार पार्ने भएकाले अहिलेदेखिनै पूँजी बढाउदै लैजानु पर्ने तर्क राखेको छ ।
विश्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा यसको मस्यौदा तयार भएकाले कतिपय कुराहरु बैंकबाट कपि गरेर ल्याइएको एक सहभागीले जानकारी दिए । बीमा क्षेत्रमा मुख्यतया क्लाइमेट रिस्क, अप्रेसनल रिस्क र इन्भेष्टमेन्ट रिस्क रहन्छ तर समितिले रिस्क वेस क्यापिटलको मस्यौदामा क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्वीडिटी रिस्क, डिपोजिट रिस्क जस्ता कुराहरुलाई पनि समावेश गरेको छ ।
बीमा जोखिमको क्षेत्र भएको हुँदा यसमा बैंकिङ प्रणालीमा जस्तो इन्भेष्टमेन्ट, डिपोजिट, क्रेडिट रिस्क जस्ता कुराहरुलाई क्यापिटल सँग जोड्न नपर्ने उनिहरुको भनाइ रहेको थियो । कतियले यो व्यवस्था तत्काल नेपालका लागि उपयुक्त नहुनेसम्मको तर्क व्यक्त गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले भारत जस्तो देशमा समेत भर्खर रिस्क वेस क्यापिटलको संरचना बनाउन थालिएको हुँदा नेपालमा यसलाई द्रुत गतिमा अगाडी लैजान नहुने तर्क राखेका थिए ।
बीमा समितिले रिस्क वेस क्यापिटलको निर्देशिका तयार पार्दै गर्दा बीमा क्षेत्रका वास्तविक जोखिमलाई पहिचाहन गरेर मात्रै त्यस बापतको जोखिम व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको राय रहेको छ । नेपालमा क्लाइमेट रिस्क धेरै नै भएको हुँदा यस सम्बन्धी जोखिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनिहरुको तर्क छ । समितिले यसका लागि पनि तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था बीमा समितिको लागि पनि नयाँ भएको हुँदा समितिले अझै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको समितिकै अधिकारीको तर्क थियो ।
विश्व बैंकले प्राविधिक सहयोग गरिहेको र नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएको हुँदा समितिले केहि समयमै यस सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो निर्देशिका तत्काल ल्याए पनि चरणवद्ध रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा समिति छ । यसको निर्देशिका जति सुकै छिटो आए पनि यसको पुर्ण कार्यान्वयन भने सन् २०२४ पछि मात्रै गर्ने समितिको तयारी छ । त्यसैले गर्दा समितिले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, वित्तीय विभागका प्रमुखहरु, जोखिम विभागका प्रमुखहरु लगायत सँग चरणबद्ध रुपमा छलफल गर्दै आइरहेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुले कहिले पनि पूँजी अभाव भयो भन्न नपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीहरुले आफ्ना जोखिमलाई पहिला देखिनै पहिचान गर्दै त्यस सम्बन्धी आवस्यक पूँजीको पनि व्यवस्था गर्दै जाने भएकाले सानो केहि जोखिम आइपर्ने वित्तीकै कम्पनी धरासायी हुने अवस्था नआउने समितिको तर्क छ ।
