काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संयुक्त रुपमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको संबिधान बमोजिम पुर्नसंचरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ५ वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिते भएकोद्ये दोस्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृयाँ सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन । संसविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीइ सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेको संघ तथा महासंघको जिकिर छ ।
कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संबैधानिक संकट आउने छ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन बजेट खर्चको अख्तियारी दिने कानुन निर्माण प्रकृयाँ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अबरुद्ध हुने संघ तथा महासंघले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दे आइरहेको सिफारित लगायतका अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अबरुघ हुने उनिहरुको भनाइ छ । जसको परिणाम लोकतन्त्र र संघिय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्ने उनिहरुले जनाएका छन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९-२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थतालाई पनि उनिहरुले स्मणरण गराएका छन् । स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस भन्ने उनिहरुको चाहना रहेको छ ।
संविधान र विध्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिना भित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निवार्चन आयोगले कम्तिमा एक सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न उनिहरुले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीय प्रणाली तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिवेगरको कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिदैन र स्थानिय तहको कार्यकारि निकाय अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले संबैधानिक संकट आउन तर्फ समेतलाई उनिहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नभएकोद्ये निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेत उनिहरुले संयुक्त रुपमा ध्याकर्षण गराएका हुन् ।
संयुक्त प्रेश विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
