काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सन् २०२४ सम्ममा ‘रिस्क वेस क्यापिटल’ कायम गराउने भएको छ । यसका लागि समितिले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा आवस्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमै भएकाले भोलिका दिनमा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो आउछ भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
समितिले पछिल्लो समय नियमित रुपमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वित्तीय विभागका विभागिय प्रमुखहरु लगायत सँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरिरहेको छ । यसै क्रममा आज बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनी तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका वित्तीय विभागका विभागिय प्रमुखहरु सँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा बीमा समितिले सन् २०२४ सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गराइसक्नु पर्ने जानकारी दिएको थियो । यहि लक्ष्य पुरा गर्नका लागि समितिले आवस्यक पर्ने नीति, नियम, निर्देशिका लगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । गत वर्षबाट बीमा कम्पनीहरुलाई एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस भन्दा बाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य गरिएकोमा अहिले दोस्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनी लगायत निश्चित पूँजी भएका सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रिस्क वेस क्यापिटल सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनिसकेको छ । तर बीमा क्षेत्रमा यस सम्बन्धी फ्रेमवर्क पनि बनेको छैन । त्यसैले गर्दा विश्व बैंकले समितिलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । यसै क्रममा विश्व बैंकको सहभागितामा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरु सँग नियमित छलफल गर्दै आइरहेको छ ।
प्रारम्भिक छलफल पछि भविष्यमा रिस्क वेस क्यापिटलमा जानै पर्ने भन्दै केहि दिन अगाडी मात्रै बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । अवको दुई तीन वर्ष पछि पुर्ण रुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भएकाले अहिलेदेखिनै पूँजी बढाउन निर्देशन दिइएको हो । पूँजी बढाउने नाममा जथाभावी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पनि समितिले अहिलेदेखिनै बोनश शेयर मार्फत सक्दो पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आए पछि कम्पनीहरु आवस्यक पूँजी तर्जुमा गर्न बाध्य हुन्छन् । अर्को तर्फ दोस्रो बजारलाई हेरेर लगानीकर्ताहरुले हकप्रद सम्बन्धी निर्णय गर्ने गलत परिपाटीलाई समितिले अहिले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यहि गलत अभ्यासलाई रोक्ने उद्देश्यले यस वर्षमा कुनै पनि कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशनको प्रकृयाँमा रोक लगाइएको छ ।
यदि समितिले यस वर्षमा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्यो भने कुन कम्पनीलाई कति पूँजी आवस्यक पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यस भन्दा अगाडी समितिलाई कति जोखिमका लागि कति पूँजी आवस्यक पर्छ भन्ने विषयमा राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ । सबै व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मात्रै चल्दैन । यो सँग सँगै नेपालको प्रचलन र अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा समितिले विश्व बैंक सँग मिलेर जोखिमको फ्रेम वर्क बनाइरहेको छ ।
यसरी जोखिमको मूल्याङ्कन पछि कति जोखिमको लागि कति पूँजी चाहिन्छ भन्ने विषयमा एउटा मापदण्ड बनाउने छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र भन्दा बीमा क्षेत्र फरक भएकाले बैंकिङ प्रणालीकै जस्तो नियम बीमा क्षेत्रमा लागु हुँदैन ।
समितिले आजको छलफलमा वित्तीय विभागका प्रमुखरुलाई यसको विषयमा सामान्य जानकारी मात्रै दिएको थियो । यदि भोलिका दिनमा यस विषयमा केहि सहयोग आवस्यक पर्यो भने थप छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमको नेतृत्व निर्देशक पुजन ढुङ्गेल अधिकारीले गरेकी थिइन । कार्यक्रममा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीका वित्तीय विभागका विभागिय प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रम विहान ११ बजेदेखि एक बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
