काठमाडौं । बीमा समितिले नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायको दर निर्धारण गरिदिए सँगै निर्माण व्यवसायी र उर्जा उत्पादकहरु चर्को विरोधमा छन् । उनिहरुले पुस १७ गते भित्र उक्त दरमा संशोधन नभए शशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बताउदै आएका थिए । यसै क्रममा हिजो आइतबार बीमा समिति सँग छलफलका लागि मिति तय भए पनि बैठक बस्न सकेन । समितिले भोलि मंगलबार विहान १० बजे छलफलका लागि दुबै संस्थालाई बोलाएको छ ।
यदि बीमा समितिले Minimum Premium Rate For Non-Tariff Insurance Business को दर तथा व्यवस्थाहरुलाई पुरानै अवस्थामा नल्याइए समितिमा ताला लगाइदिने उर्जा व्यवसायी शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । उनले भने ‘हाम्रो पहिलो तथा अन्तिम माग यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ भन्ने हो । यदि हटाइएन भने हामी ताला लगाउने योजनामा छौ ।’
यस विषयमा निर्माण व्यवसायी र जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीहरुले विरोध जनाए पनि बीमा कम्पनीहरुले भने यसमा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउदै आइरहेका छन् ।
समितिले यो निर्देशिका असोज ६ गते जारी गरेको हो । यस निर्देशिकाले खुला छाडिएका इन्जिनियरिङका पोलिसीलाई दर निर्धारण गरिदिएको छ । तर असोज भन्दा अगाडी बोलकबोल मार्फत ठेक्का पाइसकेकाको हकमा यो व्यवस्थाले खर्च बढाएको भन्दै उनिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । असोज भन्दा पछाडी लाग्ने ठेक्कामा यसले खासै असर गर्दैन । उनिहरुले ठेक्का प्रकृयाँमा बीमाको प्रिमियमलाई पनि खर्चको रुपमा जोड्न पाउछन् । तर असोज ६ भन्दा अगाडी ठेक्का प्रकृयाँ पुरा गरेकाहरुलाई भने यसले असर पुर्याएको छ । साथ साथै उनिहरुले दर महंगो भयो भन्दै विरोध जनाउदै आइरहेका छन् ।
उनिहरु सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले भने ‘लस अफ प्रोफिट’ को व्यवस्थालाई लिएर सबै भन्दा धेरै विरोध जनाउदै आइरहेका छ । यस सँगै उनिहरुले दरलाई पनि आन्दोलनको आधार बनाएका छन् । उनिहरुले ‘लस अफ प्रोफिट’ को व्यवस्थालाई देखिने गरी विरोध जनाउदै अन्य दरमा वार्गेनिङ गरिरहेका छन् । उर्जा उत्पादकहरुको चर्को विरोध पछि ‘लस अफ प्रोफिट’ को व्यवस्थालाई बीमा समितिले केहि हदसम्म संशोधन गरिदिएको छ । तर संशोधन केवल आखामा छारो हाल्ने काम भएको भन्दै उनिहरुले बरु पुरै हटाइनु पर्ने माग राखेका छन् ।
खुला बजार नीति अनुसार नन ट्यारिफ व्यवसायलाई खुलै छाडिदिनु पर्ने उनिहरुको माग छ । तर बीमा कम्पनीहरुले भने बीमा समितिबाट जारी भएको यो निर्देशिका उपयुक्त भएको र यसमा थप संशोधन गर्न नहुने भन्दै आएका छन् ।
हिजोका दिनमा नन ट्यारिफ अन्तर्गतको उक्त व्यवसायका लागि बीमा गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी पाउनै छाडे पछि बाध्य भएर दर निर्धारण गर्नु परेको अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
धेरै सस्तो दरमा बीमा हुन थाले पछि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनी पाउन छाडेका थिए । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुमा दाबी भुक्तानी बढ्न थाले सँगै विश्वमा नाम चलेका पुनर्बीमा कम्पनीहरुले हाइड्रोपावरको जोखिम लिनै छाडेका थिए । नाम चलेका तथा राम्रो रेटिङ प्राप्त पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय लिन छाडेपछि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले अफ्रिकन तथा कम रेगुलेटेड राष्ट्रमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने बाध्यता थियो । यो भनेको बीमाका लागि बीमा मात्रै थियो । ति पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट दाबी पाउन सक्ने सम्भावना धेरै कम थियो । यसले गर्दा नेपालको बीमा बजार समस्यामा पर्न थालिसकेको थियो ।
यहि अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बीमा समितिले इन्जिनियरिङ तथा हाइड्रोपावरको बीमामा न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको थियो । उक्त दर विदेशी राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सक्ने हिसावले मात्रै निर्धारण गरिएको छ । तर साविक बीमा गराउदै आएका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भने राम्रो भार पर्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा १०/१५ गुणासम्म दर बढेको देखिन्छ । यहि बढेको दरलाई लिएर उनिहरु निरन्तर विरोधमा छन् ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले लस अफ रिभेन्युको व्यवस्थालाई बढि विरोध जनाएको बीमा कम्पनीहरुको धारणा छ । अहिले बीमा समितिबाट लागु भएको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मान्यता अनुरुप नै भएको हुँदा विरोध गर्नु पर्ने नदेखिएको अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्री बताउछन् ।
नेपालमा कतिपय अवस्थामा जलविद्युत कम्पनीहरु ६/७ महिनासम्म बन्द भइदिदा बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी तिर्न धेरै गाह्रो भएकाले यस्तो समय अवधि राखिएको उनको धारणा छ । तर उर्जा उत्पादकहरु भने बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नै नगर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको बताउदै आइरहेका छन् । बीमा भनेकै क्षति भए पछि दाबी पाउनका लागि भएको हुँदा बीमा समितिले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
तर लस अफ रिभेन्युमा बीमा कम्पनीले सर्त राखेर यति अवधि बन्द भयो भने यति अवधिको मात्रै दाबी तिर्छु भन्न पाउने खत्रीको तर्क छ । यदि कुनै आयोजना तीन महिना बन्द भयो भने म दाबी तिर्दिन र त्यस भन्दा माथिको अवस्थामा मात्रै तिर्न पाउछु भन्न पाइने उनको तर्क छ । यदि पुरै अवधिको दाबी तिर्ने हो भने त्यहि अनुसार बीमा शुल्क पनि लाग्ने उनको धारणा । जुन जलविद्युत कम्पनीहरुकै लागि खर्चिलो हुने बीमा कम्पनीहरु बताउछन् ।
हिजोका दिनमा बन्द भएको ८/१० दिनमै दाबी तिर्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली बीमा कम्पनीहरुले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी पाउनै छाडेको खत्रीको अनुभव छ । अहिले नेपालको जलविद्युत कम्पनी भन्ने वित्तीकै ठुला र राम्रा पुनर्बीमा कम्पनी डराउने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुमा तिर्नु परेको दाबीको रेसियोका कारण विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु भागाभागको अवस्था रहेको छ ।
यसरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा नै गर्न नमाने पछि बाध्य भएर बीमा शुल्क बढाउन दवाव दिनु परेको बीमा कम्पनीहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले पनि बीमा उद्योगको हितमा यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो । तर उर्जा उत्पादकहरुले भने बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परेर समितिले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आरोप लगाउदै आइरहेका छन् । उनिहरुको तर्फबाट हेर्ने हो भने एकै पटक धेरै गुणाले प्रिमियम बढ्दा ज्याजदती नै हो । तर उनिहरुको कुरा सुन्दै गर्दा उद्योग नै नचल्ने गरी लगाइएको दरले भोलिका दिनमा अर्को दुर्घटना निम्त्याउछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बीमा उद्योगको पनि बदनाम हुन्छ ।
बीमा समितिले यस भन्दा अगाडी १२ महिना जलविद्युत कम्पनी बन्द भयो भने ४ महिनाको दाबी नतिर्ने र बाँकी ८ महिनाको मात्रै तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । अहिले यस्तो अवधिलाई घटाइदिएर महिना आयोजना बन्द भयो भने १० महिनाको दाबी तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलो दुई महिना मात्रै बन्द भयो भने बीमा कम्पनीले दाबी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस पछि ४ महिना बन्द भयो भने २ महिना, ६ महिना भयो भने ४ महिना, ८ महिना भयो भने ६ महिनाको आम्दानी बापतको दाबी तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
