काठमाडौं । बीमा समितिले हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा ‘लस अप प्रोफिट’को क्षतिपुर्ती बहन गर्ने अयोग्य अवधि घटाएको छ । समितिले यस्तो अवधि न्युनतम ३० दिन र अधिकतम ६० दिन मात्रै हुने गरी निर्देशिका संसोधन गरेको हो । यस भन्दा अगाडी न्युनतम ३० दिनदेखि अधिकतम १२० दिनसम्म थियो ।
समितिले एक वर्ष अवधिको बीमा गर्दा सुरुको तीन महिनासम्म दाबी नपाउने व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै दुई महिनामा झारेको छ । अव जलविद्युत कम्पनीहरुले एक वर्षको बीमा गर्दा ६० दिन पछि मात्रै लस अफ प्रोफिट अन्तर्गतको क्षति बापतको दाबी पाउन सक्नेछन् । यदि जलविद्युत कम्पनीले एक वर्ष अवधिको बीमा गर्यो भने सुरुको ६० दिन क्षति भएका खण्डमा पनि दाबी पाउदैनन् । उनिहरुकोले बीमा गरेको ६० दिन पछिको समयमा मात्रै यस्तो दाबी पाउनेछन् ।
यस भन्दा अगाडीको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष अवधिको बीमा गर्दा चार महिना पछि अर्थात १२० दिन पछि मात्रै दाबी पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था दाबी भुक्तानी नगर्ने नियतले जारी गरिएको भन्दै जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । उनिहरुले समितिको यस्तो व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल सच्याउन समेत आग्रह गरेका थिए । समितिले जारी गरेको यस निर्देशिकामा गम्भिर त्रुटी भएको भन्दै उनिहरुले विरोध जानाउदै आएका थिए ।
समितिले जारी गरेको यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउने पर्ने माग राख्दै प्रवर्द्धकहरु उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई भेट्न समेत पुगेका थिए । उनिहरुले समितिका अध्यक्ष तथा निर्देशकहरुको चर्को विरोध समेत गरेका थिए । त्यस्तै तीन महिना र ६ महिनाको हकमा ३० दिन कायम गरिएको छ । यस भन्दा अगाडी ६ महिनाको बीमा गर्दा ४५ दिन र तीन महिनाको गर्दा ३० दिन थियो ।
यो निर्देशिका ल्याउन भन्दा अगाडी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरु सँग आपसी सहमति गरी पहिलो ७/१५/२० दिनसम्मको दाबी नतिर्ने अभ्यास रहदै आएको थियो । सामान्यतया हाइड्रोपावरमा पेनस्टक पाइप फुट्ने, बाढी जाने, ट्रान्समिसन लाइनहरु ढल्नाले आम्दानीमा प्रभाव पार्छ । यस्ता कार्यहरु सामान्य अवस्थामा एक महिनामा बनिसक्छन् ।
हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा ‘लस अफ प्रोफिट’को बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । एक वर्ष अवधिको बीमा गर्दा चार महिना दाबी नपाउने व्यवस्थाले बीमा गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको भन्दै जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुले विरोध जाउदै आएका थिए । सामान्यतया बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक बीमा यस्तो बीमा गर्छन् । अवदेखि कम्पनीले बीमा गरेको पहिलो २ महिना पछि मात्रै क्षति बापतको दाबी पाउन सक्ने छन् । छोटो अवधि राख्दा बीमा कम्पनीहरुमा अत्याधिक दाबी पर्न थाले पछि बीमा समितिले कम्पनीहरुको अनुरोधमा यस्तो समय थप गरेको हो । नत्र प्रवर्द्धकहरुले वर्षायाममा मात्रै यस्तो बीमा गर्ने गरेका थिए । यदि यस्तो बीमाको दाबी लिन चाहने हो भने अव कम्पनीहरुले एक वर्षकै बीमा गर्न बाध्य हुने छन् । धेरै दाबी पर्दा बीमा कम्पनीहरुले पनि पुनर्बीमा पाउन गाह्रो पर्छ । धेरै दाबी पर्ने र भुक्तानी दर बढ्यो भने बीमा कम्पनीहरुले पनि बाध्य भएर धेरै दर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । आखिमा यसको भार जलविद्युत कम्पनीकै प्रवर्द्धकहरुलाई पर्न जान्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
