काठमाडौं । नयाँ जीवन, निर्जीवन तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि आकांक्षीहरु बढिरहेका छन् । बीमा समितिका अनुसार विभिन्न समुह तथा व्यक्तिहरुले १४/१५ वटा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा ५/६ वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि भन्दै दर्ता गरिसकेका छन् । बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा सँगै ५/६ वटाले दर्ता गरिसकेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरु नयाँ जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने भन्दै बजारमा पैसा उठाइरहेका छन् । शेयर बजारबाट पैसा कमाएका लगानीकर्ताहरुले समेत नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
व्यक्तिका साथै संस्थागत रुपमा पनि नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि सक्रियता बढिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सबैले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्न खोजिरहेका छन् । अर्को तर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरुका लगानीकर्ताहरुले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न खोजिरहेका छन् । केहि समय अगाडी नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह नै बीमा समिति धाइरहेका थिए । विनोद चौधरीले नविल बैंक सहित आफ्ना प्रमुख लगानी रहेका कम्पनीको स्वामित्वमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी स्थापना गर्न लिविङ गरिरहेका छन् ।
उनैको जोडबलले पनि बीमा समिति अहिले दवावमा छ । दुई महिना अगाडी बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी तथा अन्य जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि जसरी सक्रिय रुपमा लागिपरिरहेको थियो । अहिले लगभग निष्क्रिय जस्तै छ । मन्त्रालय सँग उचित समन्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था आइरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बीमा समितिको सञ्चालक पदबाट राजिनामा दिए पनि उनको ठाउँमा अहिलेसम्म पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले पनि मन्त्रालयले बीमा समितिलाई खासै ध्यान दिन नखोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
अर्को तर्फ सरकार समिकरण तथा गठबन्धनमा केहि फेरबदल हुन सक्ने हल्ला चलिरहेको छ । बजारमा अर्थमन्त्रीको फेरबदल हुनेसम्मका हल्ला चलिरहेकाले पनि लाइसेन्सको प्रकृयाँ अगाडी नबढेको जानकारहरु बताउछन् । केहि समय अगाडि मन्त्रालयले लाइसेन्सिङका लागि जुन हिसावले चासो व्यक्ति गर्ने गर्थ्यो अहिले त्यति धेरै चासो दिएको पाइदैन । अर्थमन्त्री शर्माले नै बीमा समितिको एक कार्यक्रममा नयाँ लाइसेन्सको औचित्यताका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल कांग्रेस थप बलियो बन्दै आइरहेको छ । यदि लाइसेन्सको जिम्मा माओवादीलाई दिइयो भने भागबण्डा लगाउनु पर्ने भएकाले यस विषयमा उच्च राजनीतिक तहमै कुरा नमिलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले लाइसेन्स खुला गर्दा माओवादीले पनि हिस्सा खोज्ने भएकाले कांग्रेस निकट नेता तथा कर्मचारीले नै यस विषयलाई अगाडी बढ्न नदिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कसको व्यक्ति पठाउने भन्ने विवादले नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । गठवन्धन तथा राजनीतिक धरातल माओवादीको कमजोर बन्दै गइरहेकाले पनि कांग्रेसले कुनै पनि क्षेत्रमा माओवादी निकट व्यक्तिलाई जानबाट रोक लगाउदै आइरहेको छ । यसको प्रभाव बीमा समितिमा पनि परेको हुन सक्छ ।
