काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गदै उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए ।
उनले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याउएका हुन् ।
‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’
उनले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले जे छ, त्यहीँ प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
यसैबीच मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए । नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गदै सो जानकारी दिएका हुन् । ‘बैध रूपमा अबैध काम भइरहेको’ भन्दैन उनले भन्सारमा कडाइ गरिएको बताउए । त्यसरी कडाइ गर्दा ठूलो मात्रामा सुन भित्रिएको उनले बताउए ।
‘बैध रूपमा अबैध काम भइरहेको छ यहाँ’, मोबाइल पनि अबैध रूपमा भित्रिइरहेकोप्रति सङ्केत गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘सुनको बाला बनायो अनि लगाएर आयो । त्यस्तालाई केही समय जफत नगरौँ भनेर नीति लिएर निगरानी गर्दा दैनिक २१/२२ किलो सुन आएको भेटियो ।’ उनले त्यस्ता सुनको भन्सार लिएर छोडिएको समेत जानकारी दिए ।
यसैगरी उनले मोबाइलको पनि नेपालमै उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाए ।
