काठमाडौं । बीमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी सम्पुर्ण निर्देशिकाहरु संसोधन गर्ने भएको छ । समितिले आन्तरिक रुपमा विद्यमान बीमा पोलिसीमा थप्ने घटाउने तथा संसोधन गर्ने र आवस्यकताका आधारमा नयाँ पोलिसीहरु बनाउने काम गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्राथमिकता दिएको तर प्रभावकारी नभएको गुनासो पछि समितिले केहि पोलिसीहरुमै संसोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यस अवधिमा नियमित रुपमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु सँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्नुका लागि विज्ञहरु सँग बसेर काम गरिरहेको छ ।
केहि पोलिसीहरु तत्काल नै जारी गर्ने तयारीमा पनि समिति छ । यसै क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका पनि संसोसधन गरिने भएको हो । बीमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी बनाउन कृषि प्राविधिकहरुको संख्या बढाउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिदै आएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सहरी क्षेत्र भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा अति आवस्यक छ । तर वास्तविक कृषकको पहुँचमा अझै पनि यस्तो बीमा पुग्न सकेको छैन । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पनि शाखा तथा उपशाखाहरु सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी अभिकर्ताको संख्या बढाउनका लागि समितिले प्राविधिकहरुको रोष्टर बनाएरै तालिम दिने तयारी गरिरहेको छ । अर्को तर्फ दाबी मूल्याङ्कन कर्ताको अभावमा कृषकहरुले समयमा दाबी पाउन सकिरहेका छैनन् । यसको लागि पनि समितिले कम्पनीहरुले यथासिघ्र व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमा समितिले लगभग ४० वटा कृषि पशुपन्छी तथा माइक्रोपोलिसीहरु जारी गरेको छ । तर बीमितहरुले भने विभिन्न बहानामा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । समितिले केहि समय अगाडि स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो । निरिक्षणका क्रममा कृषक तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु सँगको भेटमा देखेका समस्यालाई पनि पोलिसी मार्फत संवोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बीमा समितिले २० वटा भन्दा धेरै स्थानीय निकायमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । स्थानीय निकायका अधिकाम्स कृषकहरुले दाबी भुक्तानीको समस्यालाई उठाएका थिए । कतिपयले भने बीमा कम्पनीहरु कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न नै नमान्नेसम्मका अनुभव सुनाएका थिए । तराईका कतिपय स्थानीय निकायमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताले कृषकहरु सँग गैरकानुनी रुपमा पैसा लिएकोसम्म पाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । गएका वर्षमा कृषकहरुले बीमा गर्दा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए । गत जेठमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा अनुदान रकम ५० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका छन् । सरकारले कृषकहरुलाई सहुलियत दिन अनुदान बढाउने तर बीमा कम्पनीहरु भने वेवास्था गर्ने अवस्थाले कृषकहरुले उचित लाभ पाउन सकिरहेका छैनन् । सुरुका वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कम्पनीहरुलाई चरम घाटा थियो । तर दुई तीन वर्षदेखि कम्पनीहरुले यस बीमा मार्फत उचित लाभ लिइरहेका छन् ।
समितिले समय समयमा यस्ता पोलिसी तथा निर्देशिका संसोधन गरिरहनु पर्छ । अर्को तर्फ समितिले नियमित रुपमा फिल्डमै गएर निरिक्षण गरिरहनु पर्ने देखिन्छ । जसरी गएको महिनामा समितिको निरिक्षण टोलिले कमिकमजोरी थाहा पाउने मौका पायो भोलिका दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्छ ।
