काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बापतको रकम दिएको छैन । सरकारले समयमा अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नदिदा बीमा कम्पनीहरु समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल सरकारले समयमा रकम निकासा नगर्दा बीमा कम्पनीहरु उधारोमा बीमा पोलिसी जारी गर्न बाध्य भएका हुन् । बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई उधारोमा बीमा नगर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल सरकारले नै आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम दिएको छैन । बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बापत ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । यस अवधिमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना पनि वित्न लागिसकेको छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको अनुदान बापतको रकम जोडिएको छैन ।
बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा तर्फ नेपाल सरकारले ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनु पर्ने थियो । सो रकम मध्ये सरकारले तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने अझै ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।
त्यस्तै पशु बीमा तर्फ पनि नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने थियो । सो मध्ये ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने अझै ७३ करोड १७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । कृषि तथा पशु पन्छी बीमाका लागि मात्रै नेपाल सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तिर्नु परेको छ ।
नेपाल सरकारले विगत ८ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान रकम दिदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुदानलाई थप बृद्धि गर्दै ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । एकातिर अनुदानको प्रतिशत बढाउने अर्को तर्फ आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम निकासमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको चरित्रका कारण बीमा सिद्धान्त विपरित उधारोमा बीमा भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले दिने अनुदान निकासामा ढिलाइ हुँदैमा उधारो बीमा भन्न नमिल्ने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउछन् । नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कार्यक्रम भएकाले उक्त रकमलाई लिएर उधारो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । तर बीमा कम्पनीहरुले भने महिनौसम्म बीमा शुल्क नआउदा समस्या भएको बताउदै आएका छन् ।
पोलिसी बिक्री गर्ने वित्तीकै बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ बीमा हुने वित्तीकै दाबी पर्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ । खातामा बीमा शुल्क आएको हुँदैन तर पुनर्बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानी भने अगाडी नै गर्नु पर्ने भएकाले उनिहरुले बीमा समिति समक्ष नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त रकमको निकासा छिट्टै गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम दुई मन्त्रालयको समन्वय नभएर पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । अर्को तर्फ यो बजेट मार्फत आएको हुँदा उक्त रकम प्राप्तिका लागि बीमा समितिले आफ्नो तालुक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी बीमा समिति, अर्थमन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको आपसी समन्वय हुन नसक्दा अनुदान बापतको रकम प्राप्तिमा ढिला हुने गरेको पाइन्छ । यसरी बीमा समिति र मन्त्रालयका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा धेरै नै कठिनाइ भइरहेको छ ।
