काठमाडौं । हाइड्रोपावरमा अत्याधिक दाबी परे पछि कम्पनीहरुको दवावमा बीमा समितिले इन्जिनियरीङ बीमाको न्युनतम दर तोकिदिएको छ । यसै क्रममा समितिले नन ट्यारिफ व्यवसायको न्युनतम दर निर्धाण गरिदिएको हो । समितिले करिव ३६ वटा नन ट्यारिफ पोलिसीको दर निर्धाण गरिदिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको अत्याधिक दाबी पर्यो । त्यसमा पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालीका हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् । यसको प्रमुख कारण हो कम्पनीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तो दरमा बीमा हुनु । एकातिर पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नमान्ने अर्को तर्फ दाबी भुक्तानी धेरै परेपछि नेपाल बीमक संघले इन्जिनियरीङ बीमाको न्युनतम दर निर्धारणका लागि भद्र सहमति गर्यो ।
कम्पनीहरुको आपसी सहमति पछि उनिहरुले बीमा समितिलाई न्युनतम दर निर्धारण गरिदिन आग्राह गर्दै आइरहेका थिए । यसै क्रममा समितिले हिजो करिव ३६ वटा पोलिसीको न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ ।
हाइड्रोपावर सँग नन ट्यारिफका आवासिय तथा व्यवसायिक भवन अफिस, स्कुल, विश्वविद्यालय, होटल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, हस्पिटल, एयरपोर्ट भवन लगायतको पनि दर निर्धाण गरिदिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले औपचारिकताका लागि बीमा गर्दै आएका थिए । यसमा न्युनतम दर नभएकाले कम्पनीहरुले थोरै शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बनाइदिने गरेका थिए । यस्तो क्षेत्रको वास्तविक बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क धेरै नै महंगो पर्न जान्छ । पुल, सडक, ड्याम लगायतको क्षतिमा अत्याधिक दाबी पर्न सक्ने भएकाले पनि शुल्क महंगो पर्न जान्छ । धेरै बीमा शुल्क तिर्नु भन्दै केहि शुल्क लिएर औपचारिकताका लागि पोलिसी बनाइदिन प्रचलन धेरै नै थियो ।
निर्माण व्यवसायी र कम्पनीहरु विच दाबी भुक्तानी नगर्ने भद्र सहमति भए पनि परेको खण्डमा उनिहरुको दाबी माग भइ दाबी भुक्तानी भएको भन्दै समितिले यस्तो काम तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा समितिले उधारोमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाइदैन भनेर उनिहरुलाई रोक्न ठुलो प्रयास गर्यो ।
समितिले यस पटक भने उक्त बीमाको पनि न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ । न्युनतम दर निर्धारण गरिदिए सँगै अव कम्पनीहरुले ठेकेदारहरु सँग आन्तरिक मिलेमतोमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने छैनन् । बीम समितिले न्युनतम दर निर्धारण गरिदिए सँग कम्पनीहरुले वास्वतिक र उपयुक्त दरमा बीमा गर्न बाध्य भएका छन् ।
