काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने कृषकहरुलाई बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा कृषि बीमाको अनुदानलाई ८० प्रतिशत पुर्याएका छन् । जवकी निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यस्तो अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झारदिएका थिए ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले पहिलो वर्ष कृषि बीमाको अनुदानका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले हरेक वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि बजेट दिदै आए पनि यसको प्रभावकारीतामा भने प्रश्न उठिरहेको छ । वास्तविक कृषकहरु अहिले पनि सरकारले दिएको अनुदानको लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।
बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले ५ हजार १६९ वटा बीमा बीमा योजना र एक लाख ८२ हजार १६८ वटा पशुपन्छी बीमा योजना सहित जम्मा एक लाख ६६ हजार ११५ वटा पोलिसी बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त बीमाले कृषकहरुको एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको जोखिम बहन गर्ने छ ।
उक्त बीमा बापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जस मध्ये एक अर्ब २५ करोड नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार सरकारले बेहोर्ने उक्त रकम प्राप्त गर्न वर्षौ कुर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । तर नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमै वियोजन गरेकाले बीमा कम्पनीहरुले ढिलो चाढो प्राप्त गर्न सक्छन् ।
गत वर्ष बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । कृषि बीमा अन्तर्गत १० करोड रुपैया र पशुपन्छी बीमा बापत भने ५६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा अन्तर्गत १९२३ वटा र पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत १९ हजार ७५३ वटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले वर्षेनी कृषि बीमाका लागि अर्बौ रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि राम्रो नियमन नहुँदा यसको प्रभावकारीतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । बीमा समितिकै एक अध्ययनले यसको प्रभावकारीका लागि थुप्रै कदमहरु चालिएको भएतापनि यो खासै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको औल्याएको छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि न्यून आय वर्गका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विज्ञहरु बताउछन् । नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय प्रति विदेशी संघ संस्थाहरूको चासोको विषय रहदै आएको छ । तर जुन हिसावले कृषकहरुको हितमा यो कदम उठाइएको थियो त्यहि हिसावले अगाडी बढ्न सकेको छैन । जुन समुहका लागि यो आवस्यक छ त्यो समुहले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सकिरहेको छैन ।
बीमा समितिले स्थानीय निकायहरुमा गएर बीमा सम्बन्धी जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै गर्दा बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमा गर्न नमानिरहेको गुनासो गरेका छन् । यस्तो अनुदान रकम अर्थमन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा हुनु पर्ने भएकाले निकासामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
एकातिर सरकारले अनुदान बढाउने अर्को तर बीमा कम्पनीहरुले घाटाको व्यवसाय भन्दै बीमा गराउनै नमान्ने प्रवृत्तीलाई बीमा समितिले नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानीका लागि पनि लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यताले कृषकहरुको आकर्षण देखिदैन । बीमा कम्पनीहरु भन्ना साथ दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने मानसिकता आम कृषकमा व्याप्त छ । बीमा कम्पनीहरुले यस्तो गतल मानसिकतालाई चिर्न सक्नु पर्छ ।
