काठमाडौं । लामो समयदेखि सम्पत्ती बीमाको दरमा परिमार्जन हुन सकेको छैन । अण्डराइटिङ तथा पुनर्बीमा विभागका कर्मचारीहरुले सम्पत्ती बीमाको दर समय सापेक्ष नहुँदा अण्डराइटीङ गर्न समस्या भएको बताउदै आएका छन् । तर बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भने सम्पत्ती बीमाको दर बढाउन चाहिरहेका छैनन् ।
बीमा समितिले सम्पत्ती बीमाको ‘सम्पत्ती बीमाको निर्देशिका’ संशोधनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सँग छलफल गर्दा उनिहरुले दर परिमार्जनमा खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । चार वर्षको करार अवधिका लागि नियुक्त भएका सिइओले आफ्नो कार्यकालमा व्यवसाय बृद्धि नहुने आकलन गर्दै दर बढाउन अनिच्छ्या देखाएका हुन् ।
बीमा समितिले घर बीमा बाहेक सम्पत्ती बीमाका लागि केहि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । घर बीमामा प्रोत्साहन गर्न बजेटले नै आयकरमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको लागि छुट दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । घर बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने भएकाले अहिले नै दर संसोधन गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । तर अन्य स्थिर सम्पत्तीहरुमा हुँदै आएको बीमा दरमा भने केहि परिमार्जन गर्नु पर्ने पक्षमा बीमा समिति छ ।
दर परिवर्तनमा बीमा कम्पनी सँग छलफल गरेर मात्रै तय गर्ने पक्षमा समिति रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले आफ्नो टार्गेट पुरा गर्ने अस्त्रको रुपमा सम्पत्ती बीमालाई लिदै आएका छन् । तर छलफलका क्रममा कतिपय दरहरु अव्यवहारिक रहेको भन्दै समितिले संसोधन गर्न चाहिरहेको छ । कतिपय दरहरु २०५० साल देखिका छन् । यसले गर्दा समिति दर बढाउने पक्षमा छ तर कम्पनीहरुले भने चाहिरहेका छैनन् । अहिलेको दरमा बीमा कम्पनीहरु नै चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै व्यवसाय देखाउन उधारो बीमा गर्ने जस्ता गलत अभ्यास चलिरहेको छ ।
समितिले कतिपय बीमाको दरलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको छ । कम्पनीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण दर बढाउने भन्दा पनि घटाउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । दर घटाउदा बीमितको लागि त राम्रो हुन्छ तर कम्पनीहरुले थोरै दरमा गरेको बीमालाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सक्दैनन् । राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा नहुँदा भोलिका दिनमा समयमा दाबी पाउन धेरै समस्या पर्छ । अर्को तर्फ कम जोखिमका क्षेत्रलाई कम्पनीहरुले पुनर्बीमा नै गर्दैनन् । यो हर्कत बीमा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा घातक छ ।
सम्पत्ती बीमाको निर्देशिकाको संशोधन
अहिलेको निर्देशिकामा होलसेल पसल, खुद्रा पसल र गोदामको बीमामा समस्या देखिदै आएको छ । त्यस्तै यस निर्देशिकामा सिमेन्ट उद्योगको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था छैन । तर चुन ढुङ्गाको दर बढि भयो भनेर संसोधन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै पुराना आल्मोनियमका भाडा पगालेर रिमोल्डिङ गर्ने उद्योगको बीमा दर पनि बढि भएको भन्दै घटाउन माग गरिएका छन् । यसका लागि समितिले कम्पनी सँग बसेर दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्देशिकाले सम्पुर्ण गोदामलाई एउटै दरमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा समस्या पर्ने गरेको छ । अहिलेको निर्देशिकामा गोदाम भनेर लेखिएको छ । तर गोदाम मात्रै लेख्दा गोदाम धेरै थरीको हुने भएकाले एउटै दर लगाउदा समस्या पर्दै आएको छ । गोदामको दर सस्तो हुने भएकाले जुनसुकै जोखिम समुहको गोदामलाई पनि एउटै दर निर्धारण हुँदै आएको छ । गोदामलाई वर्गिकरण गर्दै समितिले बिजुली, कस्मेटिक, खाद्यान्न लगायतलाई वर्गिकरण गर्ने भएको छ ।