काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमक संघले अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाललाई भेटेरै पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । संघका तर्फबाट सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री, नेको इनस्योरेन्स कम्पनीका अशोक कुमार खड्का र एनएलजी इनस्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लब पन्तले भेटेका थिए ।
भेटका क्रममा अर्थ सभापति दाहालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई आफुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्डलाई पार्टी तथा व्यक्ति विशेषले पारित गरेको भन्दै उपेक्षा गर्न नहुने दाहालले सरकारलाई भुक्तानीका लागि निर्देशन दिने प्रतिवर्द्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ समितिले बीमा समिति, बीमा कम्पनी र अर्थमन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । सबै पक्षलाई बोलाएर बोलाएर कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी किन रोकिएको भन्दै छलफल गर्ने दाहालले जनाएका थिए ।
कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल सरकारले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालसम्म कोरोना बीमाको लागि ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । कोरोना बीमा गर्ने मध्ये एक लाख ३८ हजार कोरोना संक्रमितले दाबी गरेका छन् ।
कोरोना बीमामा सबै पक्ष चुकेका छन् । सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बीमा समितिको देखिन्छ । महामारीको बीमा पोलिसी जारी गरेर बीमा समितिले बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारलाई नै ठुलो समस्यामा पार्यो । अर्को तर्फ बीमा समितिले जारी गरेको पोलिसीलाई प्रतिवर्द्धता व्यक्त गरेर पोलिसी बिक्री गरेका कम्पनीहरु सबैभन्दा गैरजिम्मेवार ठहरिएका छन् ।
बीमा करार हो । करार अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्छ । उनिहरुको पहिलो दायित्व बीमित तर्फ हुन्छ । आफ्ना बीमित सँग गरिएको करार बमोजिम दाबी भुक्तानी गर्न छाडेर बीमा समिति र नेपाल सरकारलाई दोष देखाइरहेका छन् । अर्को तर्फ निरिह बीमा समितिले न त बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानीका लागि दवाव दिन सकेको छ त न नेपाल सरकार सँग समन्वय नै गर्न सकेको छ । तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाको सरकारले नियुक्ति गरेका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले पनि सरकारलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि दवाव दिन सकेनन् । अहिलेको सरकारले पुर्ववर्ती सरकारको निर्णयले थपिएको बोझलाई किन भुक्तानी गर्ने भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर राजनीतिक प्रतिसोध साध्ने काम भएको छ । यस्तो कार्यले बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरु सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमाको प्रथम पक्ष बीमा कम्पनीहरु आफ्नो कोषबाट दाबी भुक्तानी गर्न तयार छैनन् । अर्को तर्फ बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर दिन दिदै दवाव दिदै गइरहेका छन् । बीमा समिति कम्पनी र सरकारको यस्तो हर्कतले गर्दा बीमा प्रति आम सर्वसाधारणको बुझाइ गलत हुँदै गइरहेको छ । बीमा गरेर दाबी पाइदैन भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भैइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर जीवन तथा निर्जीवन दुबै किसिमका बीमा कम्पनीहरुमा पर्ने देखिन्छ ।