काठमाडौं । पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफुखुसी एकलौटी रुपमा छलफल नै नगरि सबैभन्दा तल्लो तहका अभिकर्ताहरुको टार्गेट बढाए पछि अभिकर्ताहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । अभिकर्ताले गत शुक्रवार ‘पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी’को केन्द्रिय कार्यालय नै घेटाउ गरे पछि भदौ १० गते अन्तिम छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल लाइफको केन्द्रिय कार्यसमितिले कम्पनी सँग एजेन्सीहरुलाई दिइएको टार्गेटको विषयमा सहमति जनाए पछि सम्पुर्ण अभिकर्ताहरु आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । उनिहरुले गणेश अधिकारीको संयोजकत्वमा १०१ सदश्य संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्।
यसै संघर्ष समितले भदौ १० गते उक्त टार्गेट फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्नेछ । कम्पनीले केन्द्रिय कार्यसमितिलाई प्रभावमा पारि सहमित गराएको उनिहरुको आरोप छ । कम्पनीले पनि संघ सँग सहमति गरेरै टार्गेट बढाइएको दाबी गरेको छ ।
यदि कम्पनीले उक्त टार्गेट फिर्ता नलिएर केन्द्रिय संघ र कम्पनी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको योजना रहेको छ । कम्पनीले अभिकर्ता कमिसनमा धेरै नै खर्च भएको र धान्न नसक्ने अवस्था आए पछि बाध्य भएर सिलिङ बढाउनु परेको बताउदै आएको छ । अभिकर्ताकै लागी ठुलो रकम खर्च हुँदा कम्पनीको वित्तीय विवरणका साथै पोलिसी बोनसदरमा पनि असर परेकोले बाध्य भएर सिलिङ बढाउनु परेको कम्पनीको धारणा छ ।
नेपाल लाइफमा सबैभन्दा धेरै साढे १२ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने एजेन्सी म्यानेजर धेरै छन् । उनिहरुकै भरमा कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यहि समुहलाई लक्षित गरेरै कम्पनीले गएका वर्षमा राम्रो सेवा सुविधा दिदै आएको थियो । यदि यो समुहको टार्गेट बढाउने हो भने व्यवसाय पनि धेरै आउने र खर्च पनि धेरै कम हुने कम्पनीको रणनीति रहेको छ ।
अर्को तर्फ संघर्ष समितिले ठुला अभिकर्ताको प्रभावमा यस्तो काम भैरहेको आरोप लगाएका छन् । ठुला अभिकर्ताको टार्गेटमा खासै परिवर्तन नहुँनु तर साना अभिकर्ताको टार्गेट २०० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढाइनुले पनि अन्यायपुर्ण काम भएको उनिहरुको आरोप छ ।
साढे १२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्ने अभिकर्ताहरु एजेन्सी म्यानेजर बन्न पाउने नियम रहेको छ । गएका वर्षमा साढे १२ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताले आफ्नो कोडबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यवसाय गरे पुग्थ्यो तर अवदेखि उक्त एजेन्सी म्यानेजरले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको गर्नु पर्छ ।
तर ५० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताको हकमा भने उनिहरुले आफ्नो कोडबाट ५ लाख रुपैयाँ मात्रै व्यवसाय गरे पुग्छ । सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरुको सिलिङमा भने खासै परिवर्तन गरिएको छैन । कम्पनीले ठुला अभिकर्ताको आडमा साना अभिकर्तालाई पलायन गराउन खोजेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । यदि यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने सम्पुर्ण अभिकर्ताहरु अन्य कम्पनीमा जाने र नेपाल लाइफकै व्यवसायमा ठुलो असर गर्ने उनिहरु बताउछन् । अहिले अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई लोभ्याउन यस्तो सिलिङ धेरै कम राख्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कतिपय अभिकर्ताहरु नेपाल लाइफ छाडेर अन्य कम्पनीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
राम्रो अभिकर्ताको पलायन रोक्न पनि कम्पनीले यस विषयमा पुनर्बीचार गर्नु पर्ने उनिहरु बताउछन् । एक अभिकर्ताले भने ‘एक वर्षमा ४०/५० हजार रुपैयाँ बढाउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो तर कम्पनीले एकै पटक तीन लाख रुपैयाँ बढाएको छ ।’
उनिहरुले केन्द्रिय समिति प्रति नै संका गर्दै कम्पनी सँग पैसा खाएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अमान्य आर्थिक प्रलोभनमा परि अभिकर्ताको हकहितको विरुद्धमा निर्णय गर्न पुगेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । गत असारमा सिलिङ बढाउन अभिकर्ताको तर्फबाट वकालत गर्ने अमात्यले एकाएक कम्पनी सँग सहमित गर्न पुगे पछि अभिकर्ताहरु उक्त संघकै विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष अमात्यले संघमा गुट सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै आरोप लगाए पनि उनिहरु थप रुष्ट भएका हुन् । १० वटा जिल्लाका ७५ वटा भन्दा धेरै शाखाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर विरोध गर्दा गुटा बनाउन खोजेको भन्नु खेदपुर्ण रहेको भन्दै उनकै विरुद्धमा उनिहरुले संघर्ष समिति बनाएका छन् । उनिहरुले पेशागत अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले अस्वभाविक रुपमा कम्पनीको तर्फबाट वकालत गरेको भन्दै थप विरोध गरेका छन् । तिवारीले स्वतन्त्र पुर्वक दुबै तर्फको कुरा सुनेर विवाद समाधान तर्फ लाग्नु पर्नेमा कम्पनीकै वकालत गरेको उनिहरुको आरोप छ ।
संघर्ष समितिले अभिकर्ताको हकहितका लागि केन्द्रिय समितिले उठाउने गरेको कमिसनलाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन् । संघ गठन भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । संघर्ष समितिले गत वर्ष संघका लागि अभिकर्ताको तर्फबाट काटिएको ५३ लाख रुपैयाँ रोकेर राखेको छ । संघका लागि छुट्टाइएको उक्त रकम खातामा नपठाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । संघले अभिकर्ताको हकहितका लागि काम नगरेको भन्दै उक्त रकम रोकिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघको समयमा सधारणसभा तथा अधिवेशन हुन नसक्दा कर क्लियरिङ हुन सकेको छैन । कर क्लियरिङ नहुँदा शाखास्तरका समितिले उक्त रकमबाट काम गर्न पाइरहेको छैन । साथ साथै सम्पुर्ण शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा अभिकर्ता संघको कार्यसमिति गठन हुन सकेको छैन ।
एकातिर संघको रकम पारदर्शी नहुनु अर्को तर्फ कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन सँग मिलेर एकलौटी रुपमा सहमिति हुनुले उनिहरुको संका थप बढेको छ । यो संघर्ष समितिले भदौ १० गते यो विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
