काठमाडौं । सरकारले सङ्कटग्रस्त उद्योगहरुको व्याज मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
सत्ता सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेतृत्वहरुलाई साझा कार्यक्रम र कार्यविधि बुझाउने गरी एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव सहभागी थिए ।
उक्त कार्यदलले १५ बुँदे आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम निम्न छन् ।
१. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु-याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२. जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने।
३ वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने। संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने।
४. मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने। गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने।
५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने।
६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने। कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता लगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्म अनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू उपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने।
७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने। विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने। सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४ सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने। गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने। जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने। आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन जडान गर्ने।
८. नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवाप्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने।
९. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै बिग्रे भत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने। पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने। हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने।
१० अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने।
११. सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने।
१२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने।
१३. नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिचांइ पुर्याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने। नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने।
१४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
१५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
१६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम-संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। देशभित्र उत्पादनका कृयाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।
१७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने। चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने।
१८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने।
१९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने।
२०. आवधिक रूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने।
