काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार आफ्नो दायित्व अन्तर्गत ९ अर्ब ६२ करोड ६ लाख तीन हजार ९९४ रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गतको उक्त रकम दाबी भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको छ ।
गत बिहीबार सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका थिए । नेपाल बीमक संघले सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर बीमा समितिमा पत्र पठाएका थिए ।
बीमक संघकोको उक्त पहल पछि बीमा समितिले आज अर्थमन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको हो । समितिका अनुसार कोरोना बीमालेख अन्तर्गत जारी बीमितको संख्या १७ लाख ५८ ३४३ रहेका छन् । नेपाल सरकारले अनुदान दिएर ९ लाख ५८ हजार १९८ जनाको कोरोना बीमा गरेको थियो ।
कोरोना बीमा गर्ने मध्ये एक लाख ३७ हजार ७५४ जनाले कोरोना संक्रमण पछि दाबी भुक्तानीको माग गरेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार पुलबाट तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो । र उक्त पुलमा रहेको तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको दाबी परेमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था थियो । सोहि अनुसार पुल मार्फत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भैइसकेको समितिले जनाएको छ । पुल बाहेक पनि बीमा कम्पनीहरुले आफुखुसी एक अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
पुल र कम्पनीहरुले हालसम्म चार अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । अझै ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा मार्फत एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान मार्फत बीमा गराएको बीमा शुल्क पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सरकारले २ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदानमा बीमा गराउदाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
बीमा समितिले २०७७ साल बैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा मापदण्ड लागु गरेको थियो । न्यून बीमा शुल्क र पिसिआर रिपोर्टमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिए पश्चात दाबी प्राप्त हुने सरल व्यवस्थाका कारण कोरोना बीमा आम नागरिकमा लोकप्रिय हुन पुगेको थियो ।
न्यून शुल्कमा बीमा गरिएको, पुनर्बीमा पनि नभएको र संक्रमितको दर बढ्न थाले पछि बीमा कम्पनीहरुले २०७८ जेठ २३ गतेदेखि पोलिसी बिक्री स्थगन गरेका थिए । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा समेत कोरोना बीमाको लागि बजेट छुट्टाइएको र आफ्नो बजेट असफल बनाउन खोजेको भन्दै तुरुन्त पोलिसी बिक्री खुला गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनैको निर्देशनका कारण अहिले नेपाल सरकारले ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको दायित्व बहन गर्नु परेको हो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाकै सहमतिमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी कोरोना बीमा पुल मार्फत भुक्तानी हुने र उक्त पुलमा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब, कम्पनीहरुको महाविपत्ती जगेडाकोषबाट ५० करोड, बीमा समितिले एक अर्ब र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । र उक्त साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने भन्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । सोहि अनुसार पोलिसी बिक्री पनि भयो । तर साउन भदौमा कोरोनाको संक्रमणदर ह्वात्तै बढ्यो । सँग सँगै दाबी भुक्तानीको लागि आवेदन पनि बढ्यो ।
दाबी भुक्तानी अत्याधिक पर्ने देखेपछि मन्त्रालयकै सहमतिमा भदौ २८ गते कोरोना बीमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरियो । उक्त दिन पछाडी कोरोना बीमा गर्नेले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने व्यवस्था गरियो । साथै सक्रमित अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो भने ७५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरियो । तर भदौ २८ भन्दा अगाडि नै लाखौको संख्यामा पोलिसी बिक्री भैसकेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुमा १२ अर्ब भन्दा माथिको दाबी पर्यो । कम्पनीहरुले पुलमा भएको र आफैले केहि रकम भुक्तानी गरे पनि काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरका शाखामा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको माग गर्दै डर धम्की आउन थाल्यो । बीमा कम्पनीका कर्मचारीको असुरक्षा बढ्न थाले पछि उनिहरुले बाध्य भएर पोलिसीको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका हुन् ।
निवर्तमान अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा रोक लगाउदै आएका थिए । बीमा समितिका कर्मचारी र बीमा कम्पनीका प्रतिनिध मन्त्रालयमा जादा उनले झपारेर पठाउने गरेका थिए । तर सञ्चार माध्यमले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि किन निकासा नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा सरकारले प्रकृयाँ अगाडि बढाइरहेको छ भन्दै जवाफ दिने गरेका थिए । उनले कतिपय व्यक्तिहरुलाई अनौपचारिक रुपमा आफु अर्थसचिव रहन्जेल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि निकासा नगर्ने बताउदै आएका थिए ।
ढुंगानालाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । ढुङ्गानाको सुरुवा सँगै अर्थ सचिवमा मधु कुमार मसासिनी नियुक्त भएका छन् । मरासिनी आए सँगै बीमा समितिले पनि प्रकृयाँ अगाडि बढाएको हो । अव कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषय नयाँ चरणमा पुगेको छ ।
कोरोना बीमाको मापदण्डमा हस्ताक्षर गर्ने अर्थ सचिव र बीमा समितिका अध्यक्ष दुबै अहिले उक्त पदमा छैनन् । दुबै पदमा नयाँ व्यक्तिहरु आएका छन् ।
