काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दवाव दिदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांस वितरणमा थप कडाइ गरेको छ । पूँजीकोष नपुगेर हैरान भएका लघुवित्तलाई बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांस वितरण गर्नु परेमा प्रस्तावित लाभांसको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । गएको वर्ष राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर यस वर्ष उक्त ३० प्रतिशतको सिलिङलाई २० प्रतिशतमा झारदिएको छ । यदि २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांस वितरण गर्नु पर्नेमा प्रस्तावित लाभांसको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने गरि कडाइ गरिदिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ बाट कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै असल कर्जाको पनि प्रोभिजनिङ १.३ प्रतिशत गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघुवित्तले असल कर्जाको हकमा प्रोभिजनिङ एक प्रतिशत मात्रै गर्दै आएका थिए ।
