काठमाडौं । अर्धन्यायिक निकाय बीमा समितिले समयमा मुद्दा फैसला गर्न नसक्दा हरेक वर्ष मुद्दाको ग्राफ बढ्न थालेको छ । बीमा समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जवकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फैसला हुन नसकेका १३६ वटा मुद्दा बाँकी थियो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सहित २७३ वटा मुद्दा मध्ये जम्मा ९३ वटा मुद्दाको मात्रै किनारा लागेको छ ।
समितिको बोर्ड बस्न नसक्दा सामान्य उजुरीकर्ताले पनि पालो पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीबाट दाबी नपाएर परेका उजुरीको सुनुवाइ नहुँदा बीमितहरु थप मर्कामा परेका छन् । विगत चार आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी र फैसला भएका मुद्दालाई हेर्ने हो भने कयौ मुद्दा वर्षौदेखि पेण्डिङमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नयाँ र पुराना गरि ११६ वटा मुद्दा थिए । जस मध्ये २६ वटाको मात्रै फैसला भयो । ७ वटा तामेलिमा राखियो र ८३ वटा मुद्दा फैसाल हुन सकेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुरानो ८३ सहित नयाँ १०० वटा मुद्दा दर्ता भयो । तर यस वर्ष पनि जम्मा ८५ वटा मुद्दा फैसला भयो । यस वर्ष पनि १०१ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको पेण्डिङ मुद्दा १०१ सहित थप १२६ वटा मुद्दा दर्ता भयो । यस वर्ष नयाँ र पुराना सहित २२९ मुद्दा मध्ये ९१ वटाको मात्रै फैसला हुँदा १३६ वटाको सुनुवाइ हुन सकेन ।
यसरी हरेक वर्ष बीमा समितिमा मुद्दाको चाङ थपिने क्रम जारी छ । समितिले मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकता नदिदा बीमितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । समितिमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरेका तथा उनिहरुले भुक्तानी गरेको दाबी प्रति चित्त नबुझेर समितिमा उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ ।
सर्भेयरहरुको रिपोर्टमा क्षतिको उचित मूल्यांकन नहुने भएकाले पनि बीमितहरु उजुरी लिएर समितिमा पुग्ने गरेका छन् । सर्भेयरले कम्पनी सँगको मिलेमतोमा बीमितको मूल्याङ्कन गरिदिने सम्मका हर्कत बजारमा सुन्न पाइन्छ ।
यदि सर्भेयरको प्रतिवेदन विवादित भएमा बीमा समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपर थप छानविन तथा क्षति मूल्याङ्कनका गर्न विशेषज्ञ टीम खटाउने हो भने यस्तो समस्या हटेर जाने विज्ञहरु बताउछन् । तर सर्भेयरहरु कहिले बीतित सँग त कहिले कम्पनी सँग मिलेर वास्तविक मूल्यांकन गर्नम चुकिरहेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा बीमित आफैले गराएको क्षतिको प्राविधिक मुल्यांकन बमोजिम बीमा रकम पाउनु पर्ने भन्ने धारणाले पनि बीमा दायित्व फर्छयौटमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा ‘मोरल हेजार्ड’ अर्थात सर्वाधिक धेरै दाबी पाउनका लागि प्रमाणहरु नष्ट गरिदिने, यथार्थ भन्दा धेरै मूल्याङ्कन गर्न खोज्ने प्रवृत्ती छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रायः वास्तविक मूल्याङ्कन भन्दा घटाएर दाबी भुक्तानी गर्न खोज्छन् । यसै क्रममा बीमितहरु पनि वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्याङ्कन गराउन खोज्छन् । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा विवाद शिर्जना हुन्छ ।
बीमा विवादमा क्षेत्राधिकार र हदम्याद सम्बन्धी प्रष्ट कानूनी ब्यबस्था नहुँदा पनि मुद्दा फैसलामा समस्या हुने गरेको पाइन्छ । स्पष्ट कानूनी हदम्यादको अभावमा मुद्धा जहिले सुकै लाग्ने भनी व्याख्या गर्दा न्याय निरुपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
बीमितले बीमा प्रिमियम बुझाएको तर बीमकको खातामा जम्मा नहुदै बिमित बस्तुमा क्षति पुग्दा बीमा दायित्व सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुने गरेका कयौ घटना छन् । यसले गर्दा बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षदेखि उधारोमा पोलिसी जारी गर्ने अभ्यासलाई कडाइ गरिरहेको छ ।
बीमा समितिको मुद्दा फैसला गर्ने सञ्चालकहरुको दक्षताले गर्दा पनि समयमा फैसला हुन सकेको छैन । यसका लागि बीमा समितिले छुट्टै युनिट खडा गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । बीमा समितको बोर्डलाई मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा हरेक वर्ष समितिमा मुद्दाको चाङ लागिरहेको छ । बोर्डमा रहेका सदश्यहरुले समितिलाई समय दिन सक्दैनन् । समितिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु अन्य निकायमा व्यस्त हुने भएकाले पनि उनिहरुले समितिलाई समय दिन सक्दैनन् ।
यसका लागि मुद्दा सुनुवाइ गर्ने, फैसला गर्ने स्वात्तता सहित थप विज्ञहरुको विभाग गठन गर्नु पर्छ । अहिले कर्मचारीहरुले भनेको भरमा बीमा समितिको बोर्डले फैसालको निर्णय गरेको छ । यदि जील्ला न्यायाधिस सरहको व्यक्ति समितिमा राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने हो भने समितिमा वर्षदेखि सयौ मुद्दाको चाङ देखिदैन । अर्को तर्फ बीमा उद्योग वर्षिनै ठुलो भैरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले क्षेत्राधिकार बढाइरहेका छन् । समितिले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिइरहेको छ । त्यसैले गर्दा आगामी वर्षमा अझै धेरै मुद्दाको चाङ लाग्ने सम्भावना उत्तीकै छ ।
