काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले समितिले दिएको निर्देशन तथा निर्देशिका र विभिन्न समयमा भएका फैसलालाई अपव्याख्या गर्दा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । समितिले २०७७ असार १७ गते सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमालेख प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष पुरा भए पछि मात्रै सरेण्डर गर्न र बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको पाइन्छ । करार अनुसार कम्पनीहरुले पोलिसी सरेण्डर नगराउदा र बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह नगर्दा समितिले बीमितको पक्षमा कयौ फैसला गरिसकेको पाइन्छ ।
यस्ता कयौ निर्देशन र समितिका फैसलाका आधारमा कम्पनीहरुले बीमालेख बिक्री गरेका छन् । समितिले गत असार २४ गते जीवन बीमालेख सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकामा स्पष्ट सँग बीमालेख जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाइने र उक्त बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा पनि प्रवाह गर्न नपाइने भनेको छ ।
यहि पछिल्लो निर्देशिकालाई टेकेर कम्पनीहरुले अभिकर्ता र बीमितलाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । व्यवसाय नपाउदा तिनै अभिकर्ता र बीमितलाई गलत अभ्यास सिकाउने र व्यवसाय पाइसके पछि प्रचलित नियम कानुनलाई पनि भुल्ने प्रवृत्तीका कारण बीमित र अभिकर्ताहरु मारमा छन् । एजेन्सी म्यानेजरको लोभ देखाएर कर्जा दिने तथा कर्जा लिन लगाएर पोलिसी खरिद गराउनेसम्मका हर्कत यस क्षेत्रमा हुने गरेको पाइन्छ ।
बीमा समितिले यस पटक कडाइ गर्दा पनि बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीको नाममा कर्जा दिएर अभिकर्ता मार्फत बीमा गराएका छन् । अहिले करौडौ रुपैयाँको ऋणमा जारी गरिएका यि पोलिसी तीन वर्ष पछि सरेण्डर हुनेछन् । यस भन्दा अगाडि दुई वर्षमा सरेण्डर गर्न पाइने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा दुई वर्ष अगाडि कर्जामा जारी भएका पोलिसीहरु सरेण्डरका लागि बीमा कम्पनीमा आइसकेका छन् । तर बीमा समितिले केहि समय अगाडि सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी सरेण्डर ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्न निर्देशन दिएको थियो ।
एकातिर बीमा समितिको च्याप्ने अर्को तर्फ अस्वस्थ प्रतिर्पर्धाले हिजोका दिनमा आफैले सिर्जना गरेको गलत अभ्यासले अहिले बीमा कम्पनी चेपुवामा छन् । एक दुई वर्षमै पोलिसी सरेण्डर गराउदा यसको प्रभाव वित्तीय विवरण र पोलिसी बोनसदरमा देखापर्न थालिसकेको छ । एक दुई पटक गरिएका यस्ता हर्कतलाई केहिहदसम्म लुकाउन सकिएला तर हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता अभ्यास स्वयं कम्पनीका लागि पनि घातक हुन थालेको छ ।
अहिले नेपाल लाइफ, एलआईसी लगायतका केहि कम्पनीमा यो सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यदि यस समयमा सरेण्डर गर्न दिने हो भने अर्बौ रुपैयाँको पोलिसी सरेण्डर हुनेवाला छ । त्यसैले गर्दा यि कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई पनि स्पष्ट रुपमा निर्देशन जारी नगरिदिन प्रभावित पार्दै आएका छन् ।
कानुनको सिद्धान्त अनुसार समितिले जारी गरेका निर्देशन र निर्देशिकामा कुनै पनि विषय अस्पष्ट छैन । तर कम्पनीले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु पर्ने देखिए पछि समितिको नयाँ निर्देशिकालाई देखाउदै सरेण्डर गराउन मानिरहेका छैनन् । कम्पनीले नटेरेपछि समितिमा दिन दिनै उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ ।
गत वर्ष पनि नेपाल लाइफमा बीमा गरेका एक बीमितले यस्तै गरी सरेण्डर र कर्जाको विषयमा उजुरी दर्ता गराउदा समितिले भुक्तानी गरिदिन निर्देशन दिएको थियो । सरेण्डर र फर्जी बीमाका विषयमा बीमा समिति केहि कडा बन्न खोज्नु राम्रो हो । यसका लागि समितिले केहि हदसम्म कानुनी आधार पनि निर्माण गरिसकेको छ । यसले अवका दिनमा केहिहदसम्म नियन्त्रण गरे पनि रोकिनेवाला छैन ।
तर हिजोका दिनमा आफ्नै निर्देशन निर्देशिका बमोजिम कम्पनीले तयार पारेका करारलाई लत्याउन न कम्पनी सक्छ न समितिले नै सक्छ । अहिले अर्बौ रुपैयाँको सरेण्डर हुने देखेपछि कम्पनीहरु बीमा समितिको सरणमा पुगेका हुन् । हिजोका दिनमा गलत अभ्यास गर्दा समितिले जारी गरेका निर्देशनलाई लत्याउने बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि समितिकै निर्देशनको खिलापमा छन् । त्यसैले गर्दा यस विषयमा समितिले हिजोका दिनमा भएका गलत अभ्यासलाई मेटाउनका लागि भए पनि सर्कुलर वा निर्देशन जारी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
