काठमाडौं । बीमा समितिले बुधबार जारी गरेको ‘जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ मा बीमालेख जारी भएको ३० दिन भित्रमा बीमालेख फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रमा थप बिकृति पैदा गर्ने कम्पनीहरु बताउछन् ।
दफा २१ मा बीमा कम्पनीले जारी गर्ने सबै किसिमका बीमालेखहरुमा ३० दिनको बीमालेख फिर्ता गर्ने अवधिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र सो अवधि बीमालेख जारी भएको मितिदेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थासँगै बीमितले पोलिसी खरिद गरेको ३० दिन भित्रमा फिर्ता गर्न पाउछन् । बीमित वास्तवमै समस्यामा परेर फिर्ता लिनु पर्ने अवस्थामा यो नियम आवश्यक छ साथै बीमितको अधिकार पनि हो तर नेपाल जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा यस्ता नियमले विकृति पैदा गर्ने र भोलिका दिनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या शिर्जना गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउछन् ।
बीमा पोलिसी बिक्री हुने वित्तीकै अभिकर्ताले कमिसन तथा इन्सेन्टिभ बुझिसकेका हुन्छन् । साथै अभिकर्ताले बुझेको कमिसन तथा इन्सेन्टिभबाट राज्यलाई कर समेत भुक्तानी भैसकेको हुन्छ । यसले गर्दा यो एकदमै अव्यवहारिक भएको कम्पनीहरु बताउछन् ।
दफा २१ को उपदफा २ मा ‘यदि बीमितिले तोकिएको अवधिभित्र बीमित/बीमालेख धारकले बीमालेख फिर्ता गर्न लिखित अनुरोध गरेमा सो बीमालेख अन्तर्गत कुनै दाबी नपरेको अवस्थामा बीमकले बीमालेख बापत लिएको सम्पुर्ण बीमा शुल्क रकम फिर्ता गरी बीमालेख रद्द गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ‘यसरी बीमितलाई सम्पुर्ण रकम फिर्ता गर्नु पर्दा अभिकर्ताले बुझेको कमिसन तथा राज्यलाई भुक्तानी गरेको कर कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।’
त्यस्तै उपदफा तीन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमितिलाई बीमाशुल्क फिर्ता गर्दा मेडिकल अन्डर्राइटिङ बापतको खर्च, बीमालेख जारी मितिदेखि बीमालेख फिर्ता गर्न लिखित अनुरोध गरेको मितिसम्मको जोखिम बहन गरे बापतको समानुपातिक बीमाशुल्क रकम र टिकट दस्तुर कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । बीमा समितिले अहिलेको अभ्यासलाई अलिकति पनि मध्यनजर नगरि यस्तो व्यवस्था गर्दा कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने देखिएको हो ।
व्यवहारिक कठिनाका साथै यसले बीमा क्षेत्रमा पनि थप विकृति पैदा गर्ने कम्पनीहरु बताउछन् । यस्तो व्यवस्था रहिरहेका खण्डमा एउटा बीमितिले कमिसनका लागि विभिन्न कम्पनीमा बीमा गराउदै हिड्न सक्छ । कमिसनका लागि बीमा गराउने भएकाले कमिसन प्राप्त भए पछि फिर्ता गराउने प्रचलन अत्याधिक बढ्न सक्छ । अर्को तर्फ विगतका वर्षमा जसरी कम्पनी र अभिकर्ताको मिलेमतोमा ‘सुरुमा बीमा गर्ने र केहि समय भित्रै सरेण्ड गराउने’ गलत अभ्यासलाई यस व्यवस्थाले व्युताइदिनेछ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गरेको देखाउनका लागि यो सबैभन्दा बिलियो हतियार पनि हुने छ । असार २० गते भन्दा पछाडि पोलिसी खरिद गरायो र साउन लाग्ने वित्तीकै फिर्ता गर्न लगायो ! जसले गर्दा कम्पनीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई थप टेवा पुर्याउनेछ ।
यस्तो व्यवस्थाले मनि लाउन्ड्रिङ पनि सजिलै हुने विज्ञहरु बताउछन् । कालो धनलाई बीमामा प्रयोग गरेर ३० दिन भित्रै सेतो बनाउन यसले प्रश्रय दिने बिज्ञहरु बताउछन् । थोरै तिनो रकमको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई स्रोत देखाउनु पर्दैन । यसरी कालोधनको प्रयोग गरेर धेरै वटा पोलिसी खरिद गर्दै ३० दिन भित्रमा फिर्ता लिदा उक्त रकमको स्रोत खुल्छ । फिर्ता लिइएको पोलिसीको रकमको स्रोत बीमा कम्पनीहरु हुने भए पछि यो सधैका लागि सेतो हुनेछ ।
