काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । बीमालेख स्वीकृति प्रकृयाँलाई सरलिकृत र व्यवस्थित बनाइ एकरुपता कायम गर्न बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२) बमोजिम जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
कम्पनीहरुले आफुखसी पोलिसी तयार पार्दा एकरुपता देखिए पछि यस्तो निर्देशिका ल्याइएको हो । यस निर्देशिकाले कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग गर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।
जीवन बीमा पोलिसीमा कभरेज गर्नु पर्ने न्युनतम मापदण्डहरु, सर्तहरु, लागु हुने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु, पहुँच लगायतका कुराहरु उल्लेख छ । कम्पनीहरुले बीमालेख तयार पार्दा बजारको अध्ययन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै लागत लाभ विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आकलन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी योजना, बीमालेख बजारीकरण योजना तयार पार्नु पर्नेछ । साथै कम्पनीहरुले तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था रहने बीमा समितिले जनाएको छ ।
यस निर्देशिकाले नेपालको परिवेश सुहाँउदो बीमालेख तयार पार्न सहयोग गर्ने समितिको धारणा छ । समितिले विभिन्न निर्देशन मार्फत बीमा लेख जारी भएको दुई वर्षसम्म पोलिसी सरेण्डर गर्न नपाउने तथा कर्जा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्थालाई यस निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा बीमालेख जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने तथा बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थालाई पनि संवोधन गरिएको छ । त्यस्तै सरेण्डर भ्यालुको गणनालाई पनि यसले सहयोग गर्नेछ ।
व्यतित बीमालेखको पुनर्जागरणको हकमा निर्देशिकाले व्याज लिने, व्याज छुट दिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि संवोधन गरेको छ । समितिले बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति दिएको ६ महिना भित्रमा लागु गरिसक्नु पर्ने भएको छ । यदि ६ महिना भित्रमा बीमालेख कार्यान्वयनमा नल्याए स्वतः रद्द हुने भनिएको छ तर कम्पनीको अनुरोधमा बीमा समितले उपयुक्त ठानेमा थप ६ महिना थप गर्न सक्ने बाटो पनि खोलिदिने व्यवस्था राखिएको छ ।
बीमालेखको विज्ञापन गर्दा बीमा समितिले दिएका शर्त तथा द्धिअर्थी शब्दावलीको प्रयोग गर्न पाइने छैन । पोलिसीको सम्पुर्ण विवरण कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा राख्नु पर्नेछ । तर भ्रामक हिसावले मिससेलिङ गर्न यस निर्देशिकाले बन्देज लाउने समितिको धारणा छ । यदि कम्पनीहरुले औपचारिक रुपमा पोलिसी बिक्री गर्न चाहेमा बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसका लागि कम्पनीले उपयुक्त कारण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । यस निर्देशिकाले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरि पोलिसी बिक्री गर्नु परेमा बीमितसँग आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जीवन-बीमालेख-सम्बन्धी-निर्देशिका-२०७८
