काठमाडौं । बीमा समितिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले जेठ २८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञपत्तीमा उठाएका विषयलाई लिएर समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका शब्द प्रति खेद प्रकट गरेको छ ।
बीमा समिति बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले बीमा ऐन, २०४९ अनुसार गठन भएको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । बीमा ऐन, २०४९ तथा बीमा नियमावली, २०४९ ले दिशा निर्देश गरे बमोजिम समिति समग्र बीमा सेवाको विकास र विस्तारका लागि बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी बनाउन निरन्तर लागिरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, नेपालको विज्ञप्तीमा एकातिर बीमा समिति कुनै एउटा स्टेकहोल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्ने निकाय हुनुहुँदैन र सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने कुरा व्यक्त भएको छ भने अर्कोतिर मुलुकका सबै संस्थाहरुले एजेन्ट हुन नपाउने बिडम्बनापूर्ण अभिव्यक्ति समेत आएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिले सीमित बीमा अभिकर्ताहरुले मात्र बीमा सम्बन्धी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो एकाधिकारको पक्ष पोषण गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा बीमा सेवालाई देशका कुनाकाप्चामा रहेका विपन्न एवं न्यून आय भएका बर्गसम्म विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बीमा सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा समेत व्यवधान पुग्ने देखिन्छ ।
बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा अभिकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको कुर्नै व्यक्ति संचालक रहेको संगठित संस्थाले बीमा अभिकर्ताको
इजाजतपत्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुरुप संस्थागत बीमा अभिकर्ताहरुको इजाजतपत्रलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्नका लागि समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको हो । बीमा सेवा समाजका विभिन्न तप्का तथा न्यूनआय बर्गका व्यक्तिसम्म पुर्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न पूर्ववत् रहेका व्यवस्थालाई समेटी वैकल्पिक वितरण प्रणाली बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको स्पष्ट नै छ । तसर्थ, बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा नलिन आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, बीमा अभिकर्ता बीमकको तलवी कर्मचारी नभई कमिशनका आधारमा विमकका तर्फबाट काम गर्ने हुँदा बीमा नियमावली, २०४९ ले नै बीमा अभिकर्ताका लागि कमिशन र इन्सेन्टिभ बोनसको मात्र व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले बीमितलाई मात्र बीमा लेखको धितोमा ऋण दिन निर्देश गरेको हुँदा बीमा ऐन र नियमावलीको मर्मअनुरुप बीमकबाट बीमा अभिकर्ताहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिएका कर्जा तथा सापटी रकम असूल उपर गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
जीवन बीमक संघ तथा बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न समयमा पटक पटक भएका छलफलमा आगामी असार मसान्तभित्र सबै कर्जाहरु फछ्र्यौट गर्न अप्ठेरो हुने अनुरोध भई आएकाले कम्पनीहरुबाट प्रवाह भएका नगद कर्जाहरुमध्ये कुन कर्जा कति समय अवधिमा फछ्र्यौट गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन भइसकेको प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । तसर्थ, यस विषयलाई लिएर अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।
अन्त्यमा, समितिले जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका र कर्जा फरफारक सम्बन्धी निर्देशन बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र थप विश्वासिलो बनाउन गरिएको हुँदा यसलाई अन्यथा नलिन समेत समिति आग्रह गर्दछ । बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारका लागि बीमक, बीमित, बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर लगायत बीमाका सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न बीमा समिति प्रतिवद्ध रहेको छ ।
