काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको लापरवाहीले सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ग्राहक हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था जारी गर्दै यस्ता संस्थाले ग्राहकलाई समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संस्थाहरुले दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट र सरल भाषामा आफ्नो सेवा शुल्क, शर्तहरु तथा कारोबार सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा सेवाग्राहीहरुलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि सेवाग्राहीलाई विभेद गर्न नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्थाले आफ्ना कर्मचरी तथा एजेण्टहरुबाट ग्राहकसँग गरिएको कामकारबाहीको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्नेछ ।
सेवाग्राहीलाई पर्ने असुविधा तथा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा आउन सक्ने कठिनाईका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाई गर्न संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेक्स कम्तिमा १८ घण्टा विहान ६ बजेदेखि बेलुका १२ बजेमसम् सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । संस्थाले सेवाग्राहीहरुको गुनासो सुनुवाईका लागि हटलाइनका साथै आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टल समेतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले सेवाग्राहीहरुसँग गरिएको विद्युतीय कारोबारको सूचना विवरणको गोपनियता कायम गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानुन बमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाई त्यस्तो सूचना विवरण दिन भने यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
संस्थाले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रममा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्नेछ । संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई नियमित तवरबाट सुसुचित गर्नु पर्नेछ । संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने विज्ञान तथा सूचनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाहरु मर्मत सम्भार, स्तर बृद्धि वा अन्य विशेष कारणवस अस्थायी रुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा कम्तीमा ५ दिन अगावै राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । साथै सेवा बन्द हुने बारेमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटका साथै अन्य सूचनाका माध्यममा समेत अनिवार्य रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । संस्थाले सेवाग्राहीको वालेट सक्रिय वा निष्क्रिय के छ भन्ने स्पष्टरुपमा देखाउनु पर्नेछ ।
Customer-Right-Protection
