काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेट तर्जुमा गर्दा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको शुरू देखिनै आर्थिक अवस्था क्रमश: सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो। तर यस आर्थिक वर्षको शुरूका २ महिनाको अवधि कोभिड-१९ बाट अत्यन्त प्रभावित भएको समिक्षामा उल्लेख छ।
यस आर्थिक वर्षको तेश्रो महिनादेखि क्रमश: सामान्य हुँदै गएको भएपनि पूर्णत: सामान्य हुन अझ केही समय लाग्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-१९ विरूद्धको खोप समेत लगाउन शुरू भएको र उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य अवस्था तर्फ उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्षको शुरूबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। शिघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएपनि अब बाँकी महिनामा क्रमश: सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औषत रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ।
आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसले करीब १३.९ महिनाको वस्तु र १२.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पुग्ने अवस्था छ।
कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन बढ्न थालेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जाको प्रगति उत्साहजनक छ। पूँजीबजारमा उत्साहजनक कारोबार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड-१९ को प्रभाव सार्वजिनक खर्चमा परेको भएतापनि गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ।
राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ। पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट संकलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको छ। विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भएपनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। क्रियाकलापमा आधारित निकासा र खर्च प्रणाली लागू गरिएको छ। स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सबै स्थानीय तहहरूमा लागू भइसकेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको साथै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई थप संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो।यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-१९ विरूद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालुतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड (विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८५ (प्रतिशत) हुने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब खर्च रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजस्व संकलन अवस्था र विगतको प्रवृतिलाई आधार बनाएको छ। कोभिड १९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न प्रारम्भ गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत क्रमशः पुरानै लयमा फर्कदै गएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकि अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार ल्याउन संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।
कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। कोभिड १९ को कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकी यस वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतावाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले समिक्षामा योजना बनाएको छ।
राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्य योजना वनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सोधभर्ना समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको श्रोतमा चाप परेको देखिएकोले समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने भएको छ।
बजेट सहायता प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा शर्त बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै सबै बजेट सहायता रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनले भएको छ। आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र बैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समयमै समाधान गर्ने भएको छ।
नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ।
