प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बीमा समितिविरुद्ध उजुरीका चाङ्, सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । बीमा समितिका पछिल्ला गतिविधिहरु विवादमा पर्न थालेका छन् । बीमा समितिबाट सम्पादन भएका काम कारवाही तथा कपितय विषयमा समितिले दायित्व निर्वाह नगरी असक्षमता प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक साताको बीचमा दुई वटा गुनासो दर्ता भएको पाइएको छ । उता सर्वोच्च अदालतमा बीमा समितिका विरुद्धमा दुई वटा रिट विचाराधिन अवस्थामा छ । शिखर इन्स्योरेन्समा सिईओ नियुक्ती सम्बन्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । यद्यपि आजको पेशीमा पालो आउने सम्भावना न्यून छ । अवस्था हेर्दा अझै एक महिना पालो कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म एउटै व्यक्तिले उजुरी तथा मुद्दा दायर गर्दै बीमा ऐन २०४९ को दुरुपयोग भएको गुनासो गरेको खुलेको छ । इन्स्योरेन्स खवरलाई प्राप्त कागजातमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको एउटा उजुरी तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट माधव गौतम नामका एकै व्यक्तिले दर्ता गरेको खुलेको छ ।

अधिवक्ता माधव गौतमले सर्वोच्च अदालतमा गत कार्तिक १९ गते बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए भने कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमा बीमा समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को मूल मर्म अनुसार बीमा समितिले काम नगरेको उल्लेख छ । बीमा समितिले चार वर्षअघि शिखर इन्स्योरेन्समा सिईओ नियुक्ती गर्दा दीप प्रकाश पाण्डेलाई अन्तिम पटकका लागि भन्दै नियुक्त गरेको तर यस पटक पुनः नियुक्ती गर्ने कार्य कानुन विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उता, अधिवक्ता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्तिक ४ गते दर्ता गराएको २७५८ नम्वरको उजुरीमा बीमा ऐन विपरित शिखर इन्स्योरेन्समा सिईओ नियुक्तीका लागि बीमा समितिले अनुमति दिएको भन्दै सो कार्य रोक्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय मार्फत बीमा समितिमा ताकेता पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै बीमा समितिबाट पीडित जनताको नाममा गत असोज २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्को उजुरी दर्ता भएको थियो । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओले कम्पनीबाट संस्थागत सुशासन विपरित ऋण लिँदा समेत बीमा समितिले कारवाही नगरेको, बीमाको सिद्धान्त विपरित कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरी बीमा मूल्य र मान्यतामाथि कुल्चने बीमा समितिले गरेको, लघु बीमाको गलत सूचना प्रवाह गरेको जस्ता अभियोग बीमा समितिका विरुद्धमा लगाएर दर्ता गरिएको उजुरी पनि अर्थमन्त्रालय हुँदै बीमा समितिमा पुगिसकेको छ ।

उता, कोरोना बीमा सम्बन्धमा बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधिन अवस्थामा छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमाको जोखिम नेपाल सरकारले समेत व्यहोर्ने भन्ने व्यहोराका विरुद्धमा अधिवक्ता भाइराजा राईसहितले दायर गरेको रिट पेशीमा चढेपछि पालो नआएर पछाडि धकेलिने क्रममा रहेको छ ।

अधिवक्ता गौतमले गत असोज ३ गते शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरी बीमा कम्पनीको लगानीकर्ताको रुपमा बीमा समितिमा सूचना माग गर्न जाँदा समेत नदिएको जनाएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार