काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि तत्काल सुनुवाई नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतभित्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाहरु स्थगित गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अधिकांश न्यायाधिशहरु नै कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेपछि कम्तिमा एक साता सर्वोच्च अदालतको नियमित काम कारवाही प्रभावित भएको छ । सोही कारण कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाई अनिश्चित भएको हो । रिट दायरकर्ता अधिवक्ता भाइराजा राईका अनुसार यही असोज १५ को पेसीमा बहस हुन नसकी सरेको मुद्दा अब अर्को पेशीमा बहस हुनेछ । तर सर्वोच्च अदालतको दैनिक प्रशासन नै बन्द भएकोले नयाँ पेशी समेत लिन नसकिएको अधिवक्ता राईले जानकारी दिए । राजधानी काठमाडौंमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा थप प्रभावित बन्न सक्ने भएकोले असोजभित्र कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ विरुद्धमा परेको रिट पेशीमा चढ्ने सम्भावना टरेको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ विरुद्धमा परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमाथि आनाकानी गर्दै आएका छन् । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी ६० करोड पुग्न लागिसकेको छ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी समयमा नगरेको भन्दै बीमा समिति र बीमा कम्पनीमाथि सर्वसाधारणको आक्रोस बढ्दै गइरहेको छ ।
