काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि बीमाको प्रबर्द्धनको लागि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ बाट सुरु गरेको कृषि बीमामा अनुदान कार्यक्रमबाट किसानहरुले प्रशस्तै लाभ लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । किसानहरु बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा आकर्षित हुने क्रम तीव्र गतिमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि सरकारले सुरुवाती वर्ष जम्मा एक करोड १७ लाख खर्च गरेकोमा ७ औ आईपुग्दा उक्त अनुदान बार्षिक एक अर्ब पुग्ने लागेको छ । पछिल्लो पटक गत आवमा ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि बीमामा अन्तर्गत ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै किसानलाई सहुलियत दिएपछि बाली तथा पशुपंक्षी बीमातर्फ किसानको आकर्षण तीव्र हुँदै गएको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार ७ बर्षको अवधिमा कृषि अनुदान रकम पनि बढ्दै गएको छ । समितिको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा १ करोड १७ लाख २४ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदान दिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा १२ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, आ.व २०७२।७३ मा २० करोड ९० लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आ.व २०७३।७४मा ३१ करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, आ.व २०७४।७५ मा ४३ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, आ.व २०७५/७६मा ७५ करोड ३५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र आ.व २०७६/७७ मा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदान दिएको छ । बीमा समितिले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा अन्नबाली र पशुधन तर्फ अनुदान रकम बढी खर्च भएको देखिन्छ । निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक बर्ष २०७६/७७ कृषि बीमाको ७५ प्रतिशत अनुदान अन्तर्गत ८८ करोड ६२ लाख ७४ हजार अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा अन्नबाली अन्तर्गत ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ, पशुधन अन्तर्गत ६३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, माछाबीमा अन्तर्गत ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र चराचुरुङगी बीमा अन्तर्गत ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले सरकारले कृषि बीमाको बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । बाँकी २५ प्रतिशत अनुदान कतिपय स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने गरेका छन् भने स्थानीय तहले नव्यहोरेका क्षेत्रमा किसान आफैले भुक्तानी गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले सबै जिल्लामा कृषि बीमाको सेवा पुराउने गरी कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेरै बीमा अभियान चलाउन भनेको छ ।
