काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई विवादास्पद कोरोना बीमा मापदण्डबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता भाइराजा राईसहित दुई जनाले हिजो दायर गरेको ०७७ डब्लुओ ०१३४ नम्वरको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरि प्रसाद फुयालाको एकल इजलासले १५ दिनभत्र लिखित जवाफसहित विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
अधिवक्ता राईले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले सिर्जना गर्ने जोखिम बीमा समिति र नेपाल सरकारले लिने व्यवस्था बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेशद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कोरोना बीमा आपदण्ड खारेज गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।
आज जारी आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न असोज ८ गते बुधबार बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।