समाचार विश्लेषण
काठमाडौं । बीमा समितिले २०७७ साल बैशाख ७ गते कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्यो । चिकित्सकबाट कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि हुने वित्तिकै एक लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ दुई थरी बीमाङ्क राशीको दावी भुक्तानी पाइने व्यवस्था गरियो । २०७७ बैशाख ७ गते बीमा समितिमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पहिलो कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईकै नाममा जारी गरियो । कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दाका बखत नेपालमा सीमित मात्रामा परिक्षण गर्ने ल्यावहरु थिए । टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहितका देशका मुख्य मुख्य शहरहरुमा एक एक वटा मात्रै परिक्ष केन्द्रहरु थिए । त्यसैले बीमा समितिबाट पहिलो पटक जारी गरिएको कोरोना बीमा पोलिसीमा चिकित्सकबाट कोभिड–१९ भाइरस पोजेटिभ भएको प्रमाणित हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने व्यवस्था गरियो ।
बीमाको सामान्य सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरी जारी गरिएको कोरोेना बीमा पोलिसीलाई बीमा समितिका अध्यक्ष चापाईगाईले कोरोना भाइरसको महामारीमा जनतालाई राहत दिन यस्तो बीमा पोलिसी ल्याएको भन्दै व्यापार प्रचार प्रसार गरे । अन्तर्वार्ता र प्रतिक्रियाहरुमा अध्यक्ष चापागाईले भनेका थिए, ‘कोरोना लागि हालेको अवस्थामा आईशोलेसनभित्र रहँदा पौष्टिक आहार खान तथा आईशोलेसनमा बस्दा रोजगारी गुम्ने सक्ने हुँदा क्षतिपूर्ति बापत बीमाले राहत दिन्छ ।’ बीमा समितिका अध्यक्ष आफैले कोरोना बीमा गराएर पोलिसी हस्तान्तरण गरेको तस्विर र भिडियो सञ्चार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएसँगै देशेभरि कोरोना बीमा गर्ने क्रम सुरु भयो । एकै दिन हजारौं मानिसले कोरोना भाइरस लागेमा आईशोलेशनभित्रै पौष्टिक आहारको लागि एक लाख रुपैयाँसम्म पाइने भन्दै बीमा गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । र, हालसम्म कोरोना बीमा गर्नेको संख्या १० लाख नाघिसकेकोेछ ।
कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दा बीमा समितिले सबै कम्पनीहरुलाई जोखिम र बीमा शुल्क बराबर हुने गरी पुलमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो । सो व्यवस्था अनुसार जोखिम र बीमा शुल्क २० वटा कम्पनीहरुलाई प्रति कम्पनी ४ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । कोरोना बीमाको अबधारणा बीमा समितिले भन्दा बीमक संघमार्फत अघि बढाइएको थियो । संघमार्फत सबैले सामूहिक रुपमा दायित्व र बीमा शुल्क बाँडफाँड गर्ने भनेपछि बीमा समितिले उक्त प्रस्तावमा राजि भएको थियो । तर, जब नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बृद्धि हुँदै गयो, कम्पनीहरु डराउन थाले । कम्पनीहरुले बहन गर्ने दायित्व चुक्ता पुँजिभन्दा बढि हुन थालेपछि एउटा कम्पनीले कोरोना बीमाबाट पछि हट्ने भन्दै लिखित पत्र नै बीमा समितिमा दर्ता गरायो । यसपछि बीमा समिति पनि अत्तालिन थाल्यो ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिनमा संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आवको बजेटमा कोरोना बीमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि बीमा समिति यति डरायो कि कोरोना बीमा नै स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । तर, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमै कोरोना बीमा कार्यक्रम भनेर उल्लेख भइसकेको सन्दर्भमा बजेटमाथि संसदमा छलफल हुनै लाग्दा बीमा समितिले गद्धारी गर्दै कोरोना बीमा नै स्थगित गरेपछि सरकार नै अप्ठेरोमा पर्यो । त्यसपछि बीमा समिति दवावमा पर्यो र भोलिपल्टै कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गर्र्न बाध्य भयो । तर, यस पटक पुनः सुचारु हुँदा कोरोना बीमा पोलिसीका कैयौं कुराहरु हटाइए । एक वर्ष अर्थात १२ महिना अवधी भएको कोरोना बीमा २४ घण्टा स्थगित भई पुनः सुचारु हुँदा गर्दा २०७७ चैत्र मसान्तसम्म मात्रै मान्य हुने भनियो । अहिले जारी हुने कोरोना बीमा आठ महिना अवधीका मात्रै छन् । यसअघि १२ महिना अवधीका बीमा पोलिसी जारी हुँदै आएका थिए ।
२०७७ साउन १ गतेको मितिमा बीमा समितिले साउन २२ गते कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गर्यो । कोरोना बीमा मापदण्ड नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको निजामति कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा र सर्वसाधारणलाई परिवारकै कोरोना बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अुनदान दिने सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो ।
बैशाख ७ गते कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दा र साउन २२ गते कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्दासम्म आउँदा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लिन निकै कठिन, झन्झटिलो र अप्ठेरो बनाइएकोछ । त्यस्तै कोरोना बीमा मापण्ड २०७७ सम्म आईपुग्दा कोरोना बीमा गर्नकै लागि समेत निकै झन्झटिलो बनाइएको छ । यसको एउटै मात्र कारण हो, तल्लो बर्गका जनताको पहुँचमा कोरोना बीमा पुग्नै नदिने र कोरोना बीमा गरेको व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित भइहालेको अवस्थामा दावी भुक्तानीको लागि विभिन्न शर्त राखेर सकेसम्म दावी भुक्तानी न्यून गर्ने ।
सुरुमा बीमा कम्पनीहरुले अघि सारेको कोरोना बीमा पोलिसीमा बीमा कम्पनीहरुले चाहेकै अनुसारका नियमहरु बीमा समितिले संशोधन गरिदिँदै आएको छ । बीमाको सिद्धान्त अनुसार ठूला महामारीको जोखिम कुनै पनि बीमाले वहन गर्दैन । कोरोना महामारी भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले १० महिना अघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विश्वमा कोरोना बीमा पोजेटिभ हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने बीमा सम्भवतः कही छैन । जब धेरै भन्दा धेरै जनताले कोरोना बीमा पोलिसी किन्न र भटाभट कोरोना बीमाको दावी पर्न थाल्यो तब बीमा समिति अप्ठेरोमा पर्यो । कोरोना बीमाकै कारण अन्य बीमा गरेका सर्वसाधारणको अर्बौ रुपैयाँको बीमा शुल्क समेत जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेपछि जोखिम बहन बाँडफाँड गरेर एक अर्बको जोखिम बीमा समितिले आफैले लिएको छ ।
कोरोनाबीमा सुरु गर्दा डाक्टरले पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएपछि दावी भुक्तानी पाइने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । (हेर्नुस्, बैशाख ७ मा जारी कोरोना बीमा पोलिसी ।) जब कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी भयो, त्यसमा धेरै कुरा अंकुश लगाउने काम भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकाय भनेर ठूला सरकारी अस्पताल समेतलाई परिक्षणको दायरा बाहिर राखेर सीमित सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्रै कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको लागि योग्य बनाइयो । बीमा समितिको यस्तो प्रावधानलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नदिने नियतसाथ योजनाबद्ध तरिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै बीमा समितिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
कोरोना बीमा प्रक्रिया र दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा कडाई गर्दै जाँदा बीमाप्रति नै जनताको विश्वास टुट्ने जोखिम बढेको छ । पछिल्लो पटक कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतकै अस्पतालको रिपोर्ट चाहिने कुरा अव्यवहारिक, अमानवीय, दावी भुक्तानी नगर्ने बाहनाको रुपमा ल्याइएको प्रष्टै छ । श्रृंखलाबद्ध रुपमा कोरोना बीमाको नियमन गर्दै जाँदा सिंगो बीमाप्रति जनताको विश्वास, आस्था र भरोसा टुट्न गई जीवन बीमाको बढ्दो व्यवसायमाथि नै धक्का लाग्ने जोखिम समेत बढेकोछ ।
कोरोना बीमा बजेटमा आर्थिक विधेयकको रुपमा पास भइसकेकोले कुनै पनि बाहानामा रोक्ने र छेक्ने अवस्था छैन । तर, अहिले कोरोना बीमा गर्नकै लागि समेत कडाई गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट विदेश नगएको प्रमाणित गर्नुपर्ने, पारिवारिक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने झन्झटिलो बनाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण घोषणा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण स्थानीय निकाय बन्द छन्, कोरोना बीमा गराउन चाहने पहुँच नभएका जनताले कोरोना बीमा चाहेर पनि गर्नै नसक्ने अवस्था छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११ अनुसार बीमितले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मातहतका स्वास्थ्य केन्द्रका स्थापना भएका ल्याबमा मात्रै पिसिआर परिक्षण गराउनु पर्नेछ । जुन सम्भव छैन । कुनै कारणले बीमितले निजि अस्पतालमा कोरोना परिक्षण गराई पोजेटिभ आएमा तत्कालै उक्त व्यक्ति सुरक्षा निकायको निगरानीमा परी आईशोलेनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । के निजि ल्यावमा कोरोना परिक्षण गरी नतिजा पोजेटिभ आएका बीमितले आईशोलेशन कक्षबाट बाहिर निस्केर सरकारी ल्यावमा गई पुनः कोरोना परिक्षण गराउन सम्भव छ ? हो, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरु यही अप्ठेरोको फाइदा उठाउँदै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी घटाउन उ्रद्यत छ । यतिसम्म कि कोरोना बीमा मापदण्ड अक्षरसः पालना गर्ने हो भने महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदि सबै प्रतिष्ठानहरुको पिसिआर पोजेटिभ बीमा कम्पनीहरुका लागि अमान्य हुनेछन् । तिहारमा चिनी लुकाउने, नाकाबन्दीमा इन्धन, तरकारी र चामल लुकाउने नाफाखोर कालोबजारी भन्दा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी के फरक रह्यो ?
आईशोलेसनमा बस्दा पौष्टिक आहार खान तत्कालै बीमा दावी भुक्तानी गर्ने भन्दै अघि सारिएको कोरोना बीमा अहिले आएर विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै दावी भुक्तानी नै नदिने गलत मनसाय राखिनु नेपालका बीमा कम्पनी र बीमा समितिले बीमितहरुप्रति गरेको अमानवीय, व्यवसायिक नैतिकता विपरित र करार सम्झौता विपरितको कार्य हो ।
बीमा समितिले कुनै एक पक्षको मात्रै हित हुने काम गर्नु अन्याय हुन्छ । बीमित र बीमक दुवैको हितमा निर्णयहरु गर्नुपर्नेमा एक पक्षको प्रभावमा परेर महिनै पिच्छे बीमितका विरुद्धमा निर्णयहरु हुनु नेपाली बीमा इतिहासकै दुखद पक्ष हो । यसले आम जनतामा बीमाप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्नेछ । केही वर्षदेखि फैलिने क्रममा रहेको बीमाको जनचेतनामा यस्ता कार्यले ठेस पुर्याउनेछ भने आम जनतामा बीमाप्रतिको विश्वास टुट्ने जोखिम बढेकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
