काठमाडौं । लकडाउन अवधीभित्रै कर उठाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेको अर्थमन्त्रालयको निवेदन नै खारेज भएको छ । यससँगै अब जनताले लकडाउन अवधीभर कर तिर्न बाध्य नहुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा रिट लिएर पुगेको अर्थमन्त्रालयलाई रित्तो हात फर्काइ दिएसँगै अब यसअघि जारी अन्तरिम आदेश अनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्दा कुनै जरिवना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्रालयको भ्याकेट निवदेन खारेज गरिदिएको हो ।
