काठमाडौं । गत साताको शुक्रबार कोरोना बीमा पुनः सुचारु हुनुपूर्व कोरोना बीमाको जोखिम बाँडफाँड सम्बन्धमा २० वटा बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुमा रहेको महाविपत्ति कोष तथा बीमा समिति समेतलाई भागबण्डा गरियो । जोखिम बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएपनि नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा शुल्क बाँडफाँड भने पुरानै कायम गरिएको छ ।
नेपाल बीमक संघका सचिव तथा प्रबक्ता चंकी क्षेत्रीले कोरोना बीमाको शुल्क पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी पुरानै सिष्टममा काम भइरहेको बताए । सचिव क्षेत्रीले कोरोना बीमा जनतालाई राहत दिन ल्याइएको बीमा भएकोले सबैले जोखिम बाँडफाँड गरिएको बताए । जोखिम हेरफेर भएपछि बीमा शुल्क हेरफेर नभएको सम्बन्धमा भने, ‘पहिलो जे थियो, त्यही अनुसार सबै कम्पनीलाई चार प्रतिशत र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत जान्छ ।’
उता, पुनर्बीमा कम्पनीका सिईओ शंकर कुमार रायमाझीले नयाँ सहमति अनुसार जोखिम बाँडफाँडमा सहमति भएपनि बीमा शुल्क बाँडफाँडमा छलफल नभएको बताए । नियमनकारी निकायले अघि सारेको बीमा अभियानलाई सफल पार्न पुनर्बीमा कम्पनीले सहयोग गरेको सिईओ रायमाझीको भनाई छ । बीमा विश्लेषकहरुले भने जोखिम बहन र बीमा शुल्कको रेसियो समान हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । पुनर्बीमा कम्पनी कुनै एक देशको नियमनमा मात्रै रहेर काम गर्न नहुने समेत विज्ञहरुको भनाई छ ।
बीमा बिज्ञ रविन्द्र घिमिरे भने जोखिम बाँडफाँड पुनर्संरचनासँगै बीमा शुल्क बाँडफाँड पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बीमाको सिद्धान्त अनुसार बीमा शुल्कको आधारमा जोखिम बहन हुनुपर्दछ ।’ बीमा विज्ञ घिमिरले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कम शुल्क लिएर बढि जोखिम बहन गर्न नसक्ने र बीमाको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो काम गरेमा रेटिङमा समस्या आई अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कारोबार गर्न नपाउने अवस्था आउने बताए । हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल बाहेक विश्वका ३६ वटा देशमा सञ्जाल स्थापना गरी २८ वटा देशबाट करोडौं रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाउँदै आएको छ । सम्पनीको रेटिङ राम्रो भएकोले व्यापार गर्न सजिलो भएपनि गलत अभ्यासका कारण सिंगो पुनर्बीमा व्यवसायमा विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्ने घिमिरेको भनाई छ ।
सहमति अनुसार एक अर्ब बीमा कम्पनी, एक अर्ब पुनर्बीमा कम्पनी, एक अर्ब बीमा समिति र ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट कोरोना बीमाको जोखिम बहन हुनेछ । हालको व्यवस्था अनुसार बीमा पुलमा उठेको कूल बीमा शुल्क मध्ये व्यवस्थापन खर्च बीमालेख जारी गर्ने कम्पनीले ५० रुपैयाँ लिनेछ भने कूल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत बीमा समितिमा जानेछ । बाँकी रहेको रकममा २० प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीमा जानेछ भने बाँकी रहेको रकम सबै कम्पनीले बराबर हिस्सा भागबण्डा गर्नेछन् । बीमा समितिले सोही १ प्रतिशतबाट जोखिम बहन गर्ने निर्णय गरेको हो वा थप शुल्क लिन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । त्यस्तै पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिमको हिस्सा २० प्रतिशतबाट बढाए पनि बीमा शुल्क भने पुरानै सहमति अनुसार २० प्रतिशत मात्रै पाउनेछ । बीमा विज्ञ घिमिरले जोखिम वहन र बीमा शुल्कको व्यवस्थापन न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
