काठमाडौं । संघीय संसदमा २०७५ साल असार २७ गते अर्थमन्त्रालयले दर्ता गरेको बीमा ऐन यस वर्ष पनि संसदबाट पारित नभई संसद अन्त्य भयो । दर्ता भएको डेढ वर्षपछि बल्लतल्ल गत फागुनदेखि विषयगत समिति अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । बीमा ऐन छलफल नसकिदै कोरोना महामारीको चपेटामा परेपछि अर्थ समितिको बैठक नै स्थगित भएकोले बीमा ऐन सोही समितिमा अल्झिएको छ । यस वर्षको विधेयक अधिवेशन अर्थात हिउँदो अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । गत चैत्र २४ गतेबाट पाँचौं हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको संसद सचिवालयले सूचनामार्फत जनाएको छ ।
बीमा दायरा दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको सन्दर्भमा एकीकृत रुपमा बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न ल्याएको बीमा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संसदबाट पारित हुन नसक्दा बीमा क्षेत्रका कतिपय नियमन प्रभावित हुँदै आएका छन् । नियमनको लागि बीमा प्राधिकरण गठन, स्वास्थ्य बीमा एकीकरण गर्ने जस्ता प्रस्तावित बीमा ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रभावित भएका छन् ।
नयाँ बन्न लागेको बीमा ऐनमा शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । सो शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणले छुट्टा छुट्टै रुपमा हुँदै आएका बीमाको एकीकृत रुपमा नियमन गर्ने बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बीमा ऐन २०७५ दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चार पटक आह्वान भइसकेको छ । चार पटक बसेको बैठकले उक्त विधेयक भन्दा पछि दर्ता भएका विधेयकहरु पास गरिसकेको भएपनि बीमा ऐन सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा पास हुन सकेको छैन । बीमा ऐनमा भएको ढिलाईले बीमा नियमनमा प्रत्यक्ष असर पारेको एकाथरी बताउँछन् भने एकाथरीले बीमा ऐनले बीमा नियमनमा बाधा नपुर्याएको बताउँछन् ।
बीमा ऐन संसदबाट पास हुँदा बीमाको नियमनमा खासै समस्या नपर्ने बीमा बिज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले भने ‘प्रस्तावित बीमा ऐन र हालको बीमा ऐनमा खासै फरक छैन, नियमन गर्ने निकाय बीमा प्राधिकरण हुँदैमा नतिजा दिन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिदैन ।’ बीमा बिज्ञ घिमिरे बीमा ऐन नआउदैमा काम गर्न नरोकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बीमा ऐनमा पुँजिको कुरा त छैन, तर नियमनको क्रममा आवश्यक देख्यो, एक अर्ब र दुई अर्ब पुर्याउने निर्णय भयो, त्यो लागू भएको छ । त्यसैले नियमनकारी निकाय हो, राम्रो गर्न के के चाहिन्छ निर्देशिका बनाएर लागू गर्न सकिन्छ ।’
त्यसो त बीमा समितिले मौजुदा ऐनको परिधिभित्र विभिन्न निर्देशका बनाएर बीमालाई छरितो र सरल बनाउन प्रयत्नशील छ । बीमा समितिले मौजुदा ऐनभित्रैबाट यस वर्ष मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढि निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।
यस वर्षको हिउँदे संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले अब वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि मात्रै बीमा विधेयकहरुको पालो आउँने हुँदा आगामी २०७७ सालको भदौंपछि त्यो पनि संसद बैठकले भ्याएको अवस्था मात्रै बीमा विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । बीमा विधेयकमा ढिलाई हुँदा अब बीमा प्राधिकरण गठन समेत अर्को वर्षमात्रै हुने भएको छ ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बीमा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन समिति लागि परेको र लकडाउन खुल्ने वित्तिकै समितिको बैठक बसेर बीमा विधेयकमाथि छलफल सकाउने बताउँछन् ।
