काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा राहतको घोषणासहित चैत्र मसान्त अर्थात तेस्रो त्रैमासका लागि अधिकांश नियमनहरु निलम्वन गरेको सूचना प्रवाह गर्यो । ऋणीहरुले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी चैत्र मसान्तमा गर्न नसकेमा असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरियो । त्यति मात्रै होइन, चैत्र मसान्तभित्रैमा साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन समेत निर्देशन जारी गर्यो । पुनकर्जा तथा थप कर्जा लगायतका ऋणीहरुलाई सुविधा नै सुविधा घोषणा भयो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर, सिआरआर, एसएलआर र सिडि रेसियो लगायतका नियमाकीय प्रावधानहरु सुपरिवेक्षण नगर्ने गरी छुट दिएको छ ।
कोरोना महामारीमा बैंकिङ क्षेत्रले बम्पर छुट पाउँदा बीमा क्षेत्रमाथि भने विभेद भएको आभाष भएको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रमा देखिने गरी छुट दिइएको छैन । बीमित, बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरलाई प्रक्रियागत सहुलियत बाहेकका राहत दिइएको छैन । बीमा अभिकर्ताले बार्षिक २०० रुपैयाँ तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स हरेक वर्षको चैत्र महिनामा नविकरण गर्नुपर्दछ, बीमा समितिले चैत्र महिनाभित्रैमा २०० रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्न खाता नम्वर सार्वजनिक गरेकोछ ।
त्यसो त बीमा समितिले छुटको घोषणा नै नगरेको भने होइन, चैत्र मसान्तभित्रमा बैंकमा २०० रुपैयाँ जम्मा गरेमा बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरण गर्न लकडाउन खुलेपछि आउन पाउने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै, बीमितलाई लकडाउन अवधीभर बुझाउनुपर्ने बीमा शुल्क नमाग्न र लकडाउन खुलेको १५ दिनपछिसम्म बुझाउन आउँदा ब्याज तथा जरिवना नलिन सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुलाई घरैमा बसेर बीमितले सम्पर्क गर्न चाहेमा उलब्ध भएर न्यूनतम् काम गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी, निर्जिवन बीमा पोलिसी नविकरणको लागि इमेलबाट आग्रह भएमा बीमा शुल्क बैंकमार्फत प्राप्त भएपछि नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । इमेलबाटै दावी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । दावी भुक्तानी समेत बीमितको बैंक खातामै पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
यी प्रक्रियागत सहजिकरण बाहेक बीमा क्षेत्रमा कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गरिएको छैन । सरकारले चाहेमा करिब पाँच लाख अभिकर्ताको लाईसेन्स नविकरण गर्दा लाग्ने २०० रुपैयाँ छुट दिएर सक्रिय भएका अभिकर्ताको लाईसेन्स स्वतः नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । लकडाउन अवधीमै यदि कसैले बीमा शुल्क भुक्तानी गरेमा निश्चित प्रतिशत छुट दिएर त्यस्तो छुट बापतको व्यवस्थापन महाविपत्ति कोष वा कतैबाट गर्न सक्दछ । बीमितलाई आर्थिक समस्या परेमा बीमा पोलिसी धितोमा ऋण दिने प्रक्रिया सहज बनाउन सक्दछ, त्यस्तो ऋणमा ब्याज अनुदान दिन सक्दछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा बैंकहरुले न्यूनतम कार्यालय सञ्चालन गरिरहँदा बीमा कम्पनीका न्यूनतम् कार्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै निर्जिवन बीमा पोलिसी नविकरणमा पनि निश्चित प्रतिशत छुट दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लकडाउनकै अवधीमा पनि बीमा शुल्कको कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्दछ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमित, बीमा एजेन्ट र बीमा सर्भेयरलाई राहत प्याकेजले समेटिएको बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा एजेन्टलाई बैंकमा रकम जम्मा गरेमा मात्रै पनि लाईसेन्स नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ, बीमितसँग अहिले बीमा शुल्क नमाग्नु, खुलेपछि भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । इन्स्योरेन्स खवरसँग कुराकानी गर्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेले भने, ‘बीमा समितिले दिन सक्ने सुविधाहरु दिएको छ, लकडाउन अझै थपिने वा कोरोनाको महामारीले थप प्रभाव पार्ने देखिएमा हामी थप सहुलियत दिन तयार छौं ।’
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डेले बीमा शुल्क छुट दिन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै बीमा शुल्क परिस्थिति सहज भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले बीमितलाई राहत नै मिलेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बीमा शुल्क छुट दिने अवस्था भन्दा पनि भुक्तानीमा सरलता र ढिलाई ब्याज र जरिवना नलिने व्यवस्थाले बीमितलाई राहत मिलेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डे यतिबेला छुट दिएरै पनि बीमा शुल्क उठाउने समय नभएको बताउँछन् । ‘मानिसको जीवन की बीमा भन्ने प्रश्न उठेको छ, त्यसैले अहिले यति छुट दिन्छु प्रिमियम तिर्नैपर्छ भन्ने कुरा जायज हुँदैन कि ?’ संघका अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यतिबेला मानवीयता प्रधान कुरा बनेको छ, काम, बचत, बीमा, ब्याज यस्तो कुराले मानिसलाई छुदैन, उल्टो आक्रोसित तुल्याउँछ, अहिले ठीक र सुरक्षितसँग घरैमा बस्नु, पैसा लिएर आउनु पर्दैन भन्दा नै राम्रो हुन्छ होला ।’
बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका बीमा बिज्ञ तथा महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सका सिईओ रमेश कुमार भट्टराईले बीमा शुल्कमा छुट दिन अप्ठेरो पर्ने बताउँदै बीमितलाई दिइएको १५ दिनको म्याद बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुको बचत हो । बचतमा छुट दिन सैद्धान्तिक रुपमा नै गाह्रो हुन्छ । बरु १५ दिनको म्याद राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई दिएको जस्तै असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्दछ । सबै बन्द छ, खुलेको १५ दिनमा कहाँबाट पैसा ल्याउने ? यसलाई व्यवहारिक बनाउनेतर्फ सोचौं ।’ साथै महालक्ष्मी लाईफका सिईओ भट्टराईले अभिकर्तालाई सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘२०० रुपैयाँ नविकरण शुल्क लाग्ने एजेन्ट लाईसेन्स स्वतः नविकरण गरिदिनेतर्फ ध्यान दिऔं । यसले अभिकर्तामा राम्रो म्यासेज जान्छ ।’
केही बीमा अभिकर्ताहरुले भने सरकारले बीमा शुल्कमा पनि बैंकको ब्याज जस्तै छुट दिए लकडाउनकै बीमा पनि बीमा क्षेत्रम चलाउनमान हुने धारणा राख्न थालेका छन् । ‘बैंकको ऋणको ब्याजमा छुट पाइने बीमा शुल्कमा छुट नपाउने कुरा बीमा क्षेत्रमाथि सरकारले गरेको विभेद हो ।’ एक बीमा अभिकर्ताले भने । कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण धेरै बीमा पोलिसीहरु सरेन्डर गर्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै तत्काल राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बीमा अभिकर्ताहरुको धारणा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन २६० खर्ब नेपाली रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपालमा सरकारले औपचारिक रुपमा राहत प्याकेज घोषणा नगरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंक दुवैलाई बम्पर राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा बीमित, बीमा कम्पनीलाई लाभ हुने खासै ठूलो राहतको घोषणा गरिएको छैन । यसतर्फ बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
