काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा असहयोग गरेको, देशको अर्थतन्त्रमै धक्का पुर्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले दोषी ठहर्याई कारवाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अन्ततः सफाई पाएका छन् ।

२०७६ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट आएको पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डुपेटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि कारवाही गर्न प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी स्वयम् उपस्थित मन्त्रिपरिषद बैठकले बुझ्दै नबुझी हचुवाको भरमा संगिन आरोप सहित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न अर्थमन्त्रालयलाई छानविन समिति बनाउन सोही दिन पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको च. ३२१।२२३४ को पत्र प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्तिक ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई कारवाही गर्न छानविन समिति बनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा असहयोग गरेको, फर्जी कागजात तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको, नियमनको काममा बदनियत राखेको जस्ता आरोप लगाउँदै बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उठाएको फाईल अन्ततः झूठा सावित भएको छ । अभियोग सहित कारवाही गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषदले नै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएसँगै मन्त्रिपरिषदको गम्भिर्यता सतहमा पोखिन आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिवार बताएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कारवाही गर्न कुन आधारमा सिफारिस गरेको थियो रु सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि यसरी हचुवाका अभियोग लगाउने अनि पुष्टि हुन नसकेपछि सफाई दिने कार्य मन्त्रिपरिषदबाटै हुनु केटाकेटी शैली भएको प्रतिक्रिया विश्लेषकहरुले दिएका छन् ।

श्रेष्ठमाथि मन्त्रिपरिषदले नै गम्भिर आरोप लगाएपछि कार्तिक १८ मा बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिले सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा श्रेष्ठमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने आधारसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सिफारिस नगरेको, अभियोग पुष्टि हुने कुनै ठोस तथ्यहरु फेला नपरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस नगरेपछि उनले सफाई पाएका हुन् ।
मन्त्रिरिषदले बर्खास्त गर्ने उद्देश्य राखेर अघि बढाएको प्रक्रियाको किनारामा साक्षी बस्न नमानी एक सदस्यले बीचमैमा राजिनामा समेत दिएपछि समिति नै विवादमा परेको थियो ।

विवादका बीच बुझाइएको प्रतिवेदनकै आधारमा बर्खास्त गर्दा पछि अदालतबाट सफाई पाउन सक्ने सम्भावनाका बीच गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि आफैले गरेको झुठा दावी सहितको निर्णय रद्द गर्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सफाई दिएको हो । सफाईसँगै श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुनर्बहाली भएका छन् ।

के होला डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठमाथिको अभियोग ? सजिलो छैन बर्खास्त