काठमाडौं । मुलुकमा १० वर्ष द्वन्द अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ । मंसिर ५ अर्थात २०६३ सालमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारका बीचमा शसस्त्र द्वन्द अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा भएको ऐतिहासिक सम्झौता भएको दिन हो । जुन द्वन्दको जगमा तत्कालिन सरकारले आतंकवाद पुलमार्फत शुल्क उठाउन थालेको थियो, बीमा क्षेत्रमा आतंकवाद शुल्क उठाउने कामले भने झनै संस्थागत आकार ग्रहण गरेको छ । आतंकवाद पुलमा जम्मा भएको रकमबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, बीमितले अझै ०.५ प्रतिशत थप शुल्क आतंकवादको नाममा तिरिरहनु परेको छ । बीमाबिज्ञ रविन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यका लागि कोषको व्यवस्था गरि शुल्क लगाउन थालिएको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन, किन शुल्क लगाउने भन्ने कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ ।’
आतंकवाद शुल्कको पृष्ठभूमिमा फर्कदा देशको अधिकांश ग्रामिण भाग विद्रोही माओवादीको नियन्त्रणमा थियो । दिन दहाडै बम विस्फोट मात्रै होइन, एकै रातमा सिंगो सदरमुकाम खरानी हुन्थे । सुरुमा बीमा कम्पनीहरुका बीचमा पुलमार्फत र पछि आतंकवाद बीमा कोष खडा गरेर द्वन्दका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन थालियो । नेको इन्स्योरेन्सका तकालिन सिईओ तथा हालका बीमा समितिका बीमाबिज्ञ भोजराज शर्मा भन्दछन्, ‘आतंकवादबाट भएको क्षति बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्न सम्भव थिएन, त्यसैले सुरुमा पुलमार्फत काम गर्यौं र पछि कोष बनायौ । आतंकवाद कोष खडा गरौं भन्नेमा म पनि एक हुँ ।’
ऐतिहासिक जनविद्रोहमार्फत तत्कालिन शासक ज्ञानेन्द्र शाहले घुँडा टेकेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी युद्धविराम गर्ने बुँदा राखिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आजैका दिन अर्थात मंसिर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । २०६३ बैशाख १५ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको युद्धविरामपछि मुलुकमा संगठित शक्तिले हतियार उठाएको छैन । तत्कालिन द्वन्दरत पक्ष नेकपा माओवादी अहिले एमालेमा विलय भई नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी रुपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । आतंकवाद कोष खडा हुँदाका बखत जोखि भएको पक्ष अहिले विश्वका कुनै पनि देशले आतंकवादको सूचिमा समावेश भएको अवस्था छैन ।
नेपालको बीमा क्षेत्रले ठूलो जोखिम व्यहोरेको द्वन्दकालिन अवस्था अहिले नभए पनि बीमा कम्पनीहरुले ०.५ प्रतिशत आतंकवाद शुल्क लिइरहेका छन् । बीमा समितिकै निर्देशनमा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले हरेक बीमाको कूल बीमा शुल्कको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क थप लिई आतंकवाद कोषमा दाखिला गर्दै आएका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएको आतंकवाद कोष भविष्यमा कुनै ठूलो आतंकवादी हमला भएमा त्यसको क्षति व्यवहोर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउँछन् । भविष्यमा कस्तो खालको आतंकवाद कतिखेर आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले पनि कोषको सान्दर्भिकता अझै रहेको शर्माको भनाई छ ।
बीमाबिज्ञ शर्माका अनुसार सेप्टेम्वर ११ मा अमेरिकाको जुम्ल्याहा टावर ध्वस्त भएपछि विश्वभर नै आतंकवाद कोषको अबधारणा अघि बढेको थियो । उनले भने, ‘नेपालमा पनि माओवादी द्वन्द थियो, सेप्टेम्वर ११ मा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो, तत्कालिन अमेरिकी सरकारले आतंकवाद कोष बनाएर सेटलमेन्ट गर्ने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलायो । हामीले नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था लागू गर्यौं ।’ शर्मामा अनुसार विश्वका कैयौं देशमा आतंकवाद कोष नभएकाले बल्ल खडा गर्ने अभ्यास क्रममै छन् । नेपालले उतिबेलै कोष खडा गरेर आतंकवादको समेत जोखिम बहन गरेकाले पुनर्बीमा भुक्तानीमा समस्या र विवाद नभएको बीमा क्षेत्रका बिज्ञ शर्माको ठम्याई छ ।
यद्यपि द्धन्दकालिन माओवादीबाट छुट्टिएको एकीकृत जनक्रान्तिलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अझै भूमिगत नै छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका दर्जनौं हिंसात्मक समुह मध्ये धेरैले आत्मसमर्पण गरेपनि अझै केही अस्तित्वमै रहेको सन्दर्भमा आतंकवाद शुल्कबारे बहस गर्न भने जरुरी देखिएको छ ।
