काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बीमालाई अझै वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको बीमा ऐन अझै अलपत्र छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने बाफिया ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव भने हतार हतार संशोधन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।
हाल संसदमा अड्केको बीमा ऐनमाथि कहिले छलफल हुन्छ भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बहन्धि विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सञ्चार तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले औपचारिक रुपमा जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाफिया विधेयक संसदमा टेबुल गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको बैंकका सिईओ तथा सञ्चालकहरुको उमेर हद तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि सरकारले हतार हतार बाफिया विधेयक संशोधन गर्न लागेको हो । नयाँ बाफिया ऐन आएको तीन बर्षमै पुनः संशोधन गर्न लागिएको छ ।
अब निष्चित प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएका लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । यदि ऋण लिएमा उनीहरुले बैंकको सञ्चालक समिति छाड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया संशोधनको प्रस्तावमा यसअघि मौद्रिक नीतिमा प्रस्ताव गरिएकै प्रमुख कार्यकारीको उमेर ६५ र सञ्चालकले उमेर ७० बर्षभन्दा बढि बैंकमा काम गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
