सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि एकीकरणको आवश्यकता

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहकारी एकीकरण आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज तथा सहकारी विभागको सहकार्यमा काठमाडौमा आयोजना गरिएको सहकारीमा एकीकरण बिषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथले सहकारी एकीकरण अहिलेको रहर र बाध्यता भन्दा पनि आवश्यकता हो । छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘समयमा साधारण सभा नगर्ने, कर्जाको अवस्था बढी भएको, जोखिम बढी भएका धेरै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । यस्ता सहकारीको एकीकरणको विकल्प छैन,’ उनले भने । तर, सहकारी एकीकरण रामबाण नभएको उनले बताए । त्यसैले यसलाई दिर्घकालीन रणनीतिको रुपमा लिन नहुने उनले धारणा राखे ।

सरकारले मर्जरको मात्रै हैन विभाजनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सहकारी विकासको चरणमा भएकाले नियम कानुन खुल्ला भएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले सहकारीको मात्रै हैन सहकारी बैक तथा संघहरुको पनि एकीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । तर, एकीकरणमा नेतृत्व कसले लिने भन्ने बिषयमा ठूलो समस्या हुने उनले बताए ।
छलफलमा कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिव बहादुर कार्कीले स्वस्फूर्त एकीकरण नै दिगोपना हुने बताए । ‘एकीरकणलाई सामान्य सोच्नु हुँदैन । एकीकरण गरेर समस्या भयो भनेर गुनासो गर्न आउँने पनि विभागमा उत्तिकै छन्, ’ उनले भने । त्यसैले आवश्यकता महसुश गरी स्वच्छिुक रुपमा एकीकरण गर्नुपर्छ । स्वस्फूर्त रुपमा एकीकरणमा जानेलाई विभिन्न सुविधा दिन सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहरी क्षेत्रमा सहकारी एकीकरणको आवश्यकता बढी रहेको बताए । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा सहरी क्षेत्रमा यसको आवश्यकता छ,’ उनले भने । तर, बाध्यकारी एकीकण उचित नहुने उनले स्पष्ट पारे । एकीकरण अनिवार्य गर्नुभन्दा सरकारले स्वेच्छिक एकीकरणको वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनले बताए ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहकारीको एकीकरण बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईले सहकारीहरुलाई स्वेच्छिक वा बाध्यकारी नीति कार्यन्वयन गरी एकीकरणमा गर्न सकिने बताए । खराब कर्जा अधिक भएका, संस्थाको रकम हिनामिना भएका, पूँजी बृद्धि भन्द पनि लाभांश मात्रै वितरण गर्दै आएका संस्थालाई बाध्यकारी नियम बनाएर एकीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, एकीकरण दिर्घकालीन समाधान नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

साथै छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीहरु एकीकरणमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । सहकारी हुने दोहोरोेपना हटाउँन, सहकारीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँन, प्रविधीमैत्री बनाउँन एकीकरणमा नगई नहुने उनले बताए । सहकारीलाई संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक बृद्धि गर्नका लागि पनि एकीकरण आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रले भने एकीकरण सहज नभएको बताए । एकीकरणमा जाँदा नेतृत्व बिच अहमताको समस्या हुने बताए ।

त्यस्तै, काठमाडौ महानगरपालिकाका सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले महानगरपालिकाले निश्क्रिय रहेका सहकारीलाई खारेज गर्ने नीति लिएका बताए । ‘काठमाडौ मात्रै १ हजार ८६५ वटा सहकारी छन् । जसमध्ये ५ वटा मात्रै आद्यवधिक भएका छन्,’ उनले भने । बाँकी सहकारी नामका मात्रै छन् । यस्ता सहकारीको पहिचानका लागि अनुमगन भै रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार