होला त समितिको संरचनामा परिवर्तन, अध्यक्ष नै प्रशासकीय प्रमुख हुँदा कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाएनन् क्षमता

Citizen Life Insurance Co

काठमाडौं : बीमा क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बीमा समितिको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । संसदमा दर्ता भएको बीमा बिद्येयकमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरे पनि समितिको आन्तरिक संरचना भने परिवर्तन नगरेको बताएका छन् ।

हालको संरचना अनुसार पाँच जना संचालन हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य, बीमा व्यवसाय विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य, बीमीतहरुबाट मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्ष समितिको प्रसाशकिय प्रमुख हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । जुन नयाँ विद्येयकमा पनि यथावत नै छ ।

समितिको संचालक समितिको अध्यक्ष र प्रसाशकिय प्रमुख पनि एउटै भएको खण्डमा समितिको क्षमतामा बृद्धि हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । “अध्यक्ष र प्रसाशनिक प्रमुख बिच भिन्नता हुनुपर्छ । यो दुई फरक व्यक्ति हुनुपर्छ । अधिकार पनि फरक हुनुपर्छ,” उनले भने ।

अध्यक्षले समितिको निर्माण गर्ने र सम्पादन गर्ने कार्यको निर्णय गर्छ तर, समितिले गर्ने दैनिक कार्यको निर्णय भने प्रसाशनिक प्रमुखले गर्नुपर्छ । अध्यक्ष र प्रसाशनिक प्रमुख एउटै हुँदा काम कारवाहीमा पारदर्शिता नहुने उनीहरुको तर्क छ । अध्यक्षले समितिका कर्मचारीको बारेमा नीति नियम गर्ने अधिकार भए पनि कर्मचारीको प्रमुख भने प्रसाशनिक प्रमुख हुनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

बिमा ऐन र संस्थागत सुशासनमा कम्पनीको संचालक र व्यवस्थापक बिचको अधिकार छुटटाईएको छ भने समितिकामा किन नछुटाउने । कम्पनीको संचालक र व्यवस्थापक एउटै हुदाँ पारदर्शिता हुँदैन भने समितिको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । तसर्थ बिद्येयकमा यो बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटै व्यक्तिले दुई वटै अधिकारको प्रयोग गर्दा स साना निर्णयको लागी पनि समितिका कर्मचारीलाई अध्यक्षको पखाईमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । जुन अहिले पनि यथावत नै छ । यसरी समितिको काम कारवाहीमा सुस्सता ल्याउँछ ।

यसको लागी समितिले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जुन समितिमा हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले पूर्णकालीन अध्यक्षको परिकल्पना गर्दा व्यवस्थापकीय काममा हस्तक्षेपको अधिकार राख्नु नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार