IME Life

सर्भेयर संघमा बीमा विद्येयकको आतंक

SPIL
Sanima Reliance
GBIME

समाचार सुन्नुहोस्

बीमा सम्बन्धि कानुुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन २०७५ मा बीमा सर्भेयरको विषयमा गरिको व्यवस्थाले सर्भेयरहरुमा आतंक मच्चिएको छ । सरकारले सर्भेयहरुको पेशालाई संकट पार्न नियतबश अप्ठेरो व्यवस्थाहरु गरेको नेपाल बिमा सर्भेयरले संघले बताएको छ ।
संघले सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्येयकमा गरिएको त्यस्तो खालको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्येयकमा सर्भेयहरुको व्याख्या गरिनुपर्ने, सर्भेयर इजाजतपत्र अवधि पाँच बर्षको हुनुपर्ने, एउटा सर्भेयरले सबै खालको निर्जीवन बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने, दण्ड र सजायमा कैदको व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

एउटा सर्भेयरले सबै खालको बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने
नयाँ बीमा विद्येयकमा एउटा सर्भेयरले एक खालको मात्रै बीमाको सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्येयकमा गरिएको यस्तो व्यवस्था प्रति सर्भेयरहरु रुष्ट पाएका छन् । उनीहरुका अनुसार एउटा सर्भेयरले सबै खालका निर्जीवन बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सर्भेयरहरुको यो माग न्यायोचित नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जसरी नाक, कान, घाँटीको डाक्टरले पेटको बिरामीको उपचार गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी एउटा बिषयमा इन्जिनियरिगं गरेको सर्भेयरले अर्को क्षेत्रको सर्भे गर्न नहुने उनीहरुको तर्क रहेको छ । तर, सर्भेयहरुले भने एउटा बीमाको मात्र सर्भे गर्दा जिविकोपार्जन गर्न गारो हुने बताएका छन् ।

Crest

इजाजत पत्र खारेज हुन नहुने
नयाँ विद्येकयमा सर्भेयरले तीन पटकसम्ममा आचार संहिता उल्लघंन गरेमा इजाजतपत्र खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्भेयर संघले भने आचार संहिता उल्लघंन गरे पनि पहिलो पटक सचेत गराउनु पर्ने, दोस्रो पटक स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र जरिवानासम्मको सजाय दिन सकिने माग गरेको छ । तर, सरोकारवालाहरुले भने सर्भेयरहरुको यो माग उचित नभएको बताएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा तीन तीन पटकसम्म नियम उल्लंघन गर्दा पनि इजाजतपत्र रद्ध समेत हुने व्यवस्था छ । जुन सर्भेयरहरुमा लागू हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।

कैदको सजाय हुन नहुने
नयाँ विद्येयकमा सर्भेयरुले जाना जान कुनै क्षतिको धेरै र कम मूल्यांकन गरेमा अधिकत्तम १ करोड र पाँच बर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ । तर, संघले भने सर्भेयहरुले गरेको गल्ती देवानी प्रकृतिको हुने भएकाले कैदको सजाय हुन नहुने माग गरेका छन् । उनीहरुले जरिवानाले नै पर्याप्त हुने बताएका छन् । तर, सरोकारवालाहरुले गल्ती गर्ने सर्भेयरलाई सजायको दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अनुगमन पूर्व सुचना दिनुपर्ने
नयाँ विद्येयकमा समितिले कुनै पनि समयमा सर्भेयरको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संघले भने पूर्व सुचना नदिईकन अनुमगन गर्न नहुने माग गरेका छन् । तर, सरोकारवालाहरुले भने समितिले कुनै पनि समयमा सर्भेयरको अनुगमन सक्ने हुँदा पूर्व सुचनाको माग गर्नु तर्क संगत नहुने बताउँदै आएका छन् ।

इन्स्योरेन्स खबरको मोबाइल एप्स सार्वजनिक, यस्ता छन् सुविधा काठमाडौं।‌ इन्स्योरेन्स खबर डटकमले पाठकको सुविधाको लागि मोबाइल एप्स पनि सार्वजनिक गरेको छ। इन्स्योरेन्स‌ खबर एप्स एन्ड्रोइड फोनका लागि  गुगल...

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS