SKIP THIS

PCL

सर्भेयर संघमा बीमा विद्येयकको आतंक

बीमा सम्बन्धि कानुुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन २०७५ मा बीमा सर्भेयरको विषयमा गरिको व्यवस्थाले सर्भेयरहरुमा आतंक मच्चिएको छ । सरकारले सर्भेयहरुको पेशालाई संकट पार्न नियतबश अप्ठेरो व्यवस्थाहरु गरेको नेपाल बिमा सर्भेयरले संघले बताएको छ ।
संघले सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्येयकमा गरिएको त्यस्तो खालको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्येयकमा सर्भेयहरुको व्याख्या गरिनुपर्ने, सर्भेयर इजाजतपत्र अवधि पाँच बर्षको हुनुपर्ने, एउटा सर्भेयरले सबै खालको निर्जीवन बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने, दण्ड र सजायमा कैदको व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

एउटा सर्भेयरले सबै खालको बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने
नयाँ बीमा विद्येयकमा एउटा सर्भेयरले एक खालको मात्रै बीमाको सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्येयकमा गरिएको यस्तो व्यवस्था प्रति सर्भेयरहरु रुष्ट पाएका छन् । उनीहरुका अनुसार एउटा सर्भेयरले सबै खालका निर्जीवन बीमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सर्भेयरहरुको यो माग न्यायोचित नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जसरी नाक, कान, घाँटीको डाक्टरले पेटको बिरामीको उपचार गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी एउटा बिषयमा इन्जिनियरिगं गरेको सर्भेयरले अर्को क्षेत्रको सर्भे गर्न नहुने उनीहरुको तर्क रहेको छ । तर, सर्भेयहरुले भने एउटा बीमाको मात्र सर्भे गर्दा जिविकोपार्जन गर्न गारो हुने बताएका छन् ।

इजाजत पत्र खारेज हुन नहुने
नयाँ विद्येकयमा सर्भेयरले तीन पटकसम्ममा आचार संहिता उल्लघंन गरेमा इजाजतपत्र खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्भेयर संघले भने आचार संहिता उल्लघंन गरे पनि पहिलो पटक सचेत गराउनु पर्ने, दोस्रो पटक स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र जरिवानासम्मको सजाय दिन सकिने माग गरेको छ । तर, सरोकारवालाहरुले भने सर्भेयरहरुको यो माग उचित नभएको बताएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा तीन तीन पटकसम्म नियम उल्लंघन गर्दा पनि इजाजतपत्र रद्ध समेत हुने व्यवस्था छ । जुन सर्भेयरहरुमा लागू हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।

कैदको सजाय हुन नहुने
नयाँ विद्येयकमा सर्भेयरुले जाना जान कुनै क्षतिको धेरै र कम मूल्यांकन गरेमा अधिकत्तम १ करोड र पाँच बर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ । तर, संघले भने सर्भेयहरुले गरेको गल्ती देवानी प्रकृतिको हुने भएकाले कैदको सजाय हुन नहुने माग गरेका छन् । उनीहरुले जरिवानाले नै पर्याप्त हुने बताएका छन् । तर, सरोकारवालाहरुले गल्ती गर्ने सर्भेयरलाई सजायको दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अनुगमन पूर्व सुचना दिनुपर्ने
नयाँ विद्येयकमा समितिले कुनै पनि समयमा सर्भेयरको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संघले भने पूर्व सुचना नदिईकन अनुमगन गर्न नहुने माग गरेका छन् । तर, सरोकारवालाहरुले भने समितिले कुनै पनि समयमा सर्भेयरको अनुगमन सक्ने हुँदा पूर्व सुचनाको माग गर्नु तर्क संगत नहुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार