अर्थमन्त्रालयले बीमा विद्येयक २०७५ संसदमा दर्ता गरेको छ । करिब एक दशकको प्रयास पछि बीमा विद्येयक संसदमा दर्ता भएको हो । समय सापेक्षमा नेपालमा बीमाको दायरा बढाउन नयाँ बीमा ऐनको महसुश गरिएको हो । तर, ऐनमा गरिएको व्यवस्था समितिको दायरा र बीमा क्षेत्रको विस्तार गर्ने भन्दा पनि संकुचित पार्न खोजिएको देखिएको छ । बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयको शितयुद्धका कारण बीमा विद्येयक नै अन्यौलमा परेको छ । बिद्येयकमा बीमा क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने व्यवस्था भन्दा पनि मन्त्रालयको अधिकार भित्र पारी आफु अनुकुल संचालक, अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रहन सक्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । जसका कारण अहिलेको बीमा क्षेत्र अराजक बन्दै गएको छ । बीमा समितिले कम्पनी भन्दा पनि कम्पनीले बीमा समितिलाई परिचालन गरकोे देखिएको छ । यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर बीमा विज्ञ डा.दामोदर बसौलसँग इन्स्योेरेन्स खबरकर्मी बिजया बाँस्कोटाले गरेको कुराकानीको सार:
डा.दामोदर बसौला
बीमा विज्ञ
अर्थमन्त्रालयले बीमा विद्येयक २०७५ संसदमा दर्ता गरेको छ । बीमा विद्येयकमा गरिएका व्यवस्था प्रति सर्भेयर र अभिकर्ताले विरोध गरेका छन् । बास्वतमा अब बन्ने विद्येयक कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने हो भने सरकारले बीमा समितिलाई स्वयतता प्रदान गर्नुपर्छ । समितिलाई अझै पनि मन्त्रालयलकै नियन्त्रणमा राख्ने हो भने अपेक्षित रुपमा बीमा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । तर, यसो भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र रुपमा छोडी दिनुपर्छ भन्ने होईन । केही हदसम्म सरकारको पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सरकारले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका बाबजुद पनि सरकारले कतिपय निर्णयहरु समितिकै अधिकारमा छोडी दिनुपर्छ ।
उसो त सरकारले हस्तक्षेप गर्नुको पनि कारण छ । किनभने समिति स्थापना भएको ५० औ बर्ष पुरा हुँदा पनि अझै बाल्य अवस्थामा नै छ । समितिको उमेर त परिपक्क भयो तर, कामकारवाही भने बच्चाको जस्तो भयो । त्यसैले पनि समिति प्रति सरकारले बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको हुनुपर्छ । जबसम्म समितिले आफुलाई परिपक्क भएको देखाउँदैन तबसम्म त यो समस्या भै नै हाल्छ । अन्यथा अबका दिनमा विनियम बनाउँने जस्ता अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्छ ।
समितिको संचालक समितिको अध्यक्षको योग्यतामा परिवर्तन गरिएको छ । यस अघि बीमा बिशेषज्ञता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाईएको छ ?
म त मुख्य समस्या नै यही देख्छु । बिद्येयकमा अध्यक्षको योग्यताको बिषयमा गरिएको व्यवस्था नै गलत छ । योबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि सरकार बीमा क्षेत्रको बिषयमा गति गम्भिर छ भन्ने कुरा । बास्तवमा बीमा क्षेत्र अति नै संवेदनशिल क्षेत्र हो । यो नभै नहुने कुरा पनि हो । तर, यस बिषयमा सरकारको सोच सामान्य छ । समितिको अध्यक्षमा बीमा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको मानिस नै हुनुपर्छ । आज समितिको जुन अवस्था भएको छ । यसको मुख्य कारण भने विज्ञता भएको व्यक्ति नेतृत्वमा नहुनु हो । यस अघि पो विज्ञता भएका व्यक्ति कम भेटिन्थ्यो । र अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, अब त बीमा क्षेत्रमा धेरै अध्ययन गरेका र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको उपलब्धता छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जुन क्षेत्रको व्यक्तिलाई पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ भने बीमा क्षेत्र अझै पछाडी धकेलिन्छ ।
नयाँ विद्येकमा एउटा अभिकर्ताले एउटा मात्रै कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसले अभिकर्ताहरु आन्दोलिन भएका छन् । यसलाई उनीहरुले उपभोक्ताको छनौट गर्न पाउँने अधिकार हनन भएको र यसले बीमा क्षेत्रमा सिण्डीकेट लागू हुने बताउँछन् नि ।
बास्तवमा विद्येयकमा गरिएको व्यवस्थ एकदम ठिक हो । अबका दिनमा एउटा अभिकर्ताले आफुलाई मन लागेको एउटा कम्पनी छनौट गरी अभिकर्ताको काम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था समितिले पहिला नै गर्नुपथ्र्यो । त्यति मात्रै हैन । समयमा नविरकण नगर्ने अभिकर्तालाई कमिशनको व्यवस्था हटाउनु पर्छ । अभिकर्ताको लाईसेन्स लिने प्रक्रियालाई अझै बढी कडाई गर्नुपर्छ । लाईसेन्स लिने योग्यता बढाउँनु पर्छ ।
आजको दिनमा पनि अभिकर्ता भन्ने बित्तिकै हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । यसको कारण भनेको अभिकर्ता लाईसेन्स लिने प्रक्रिया सजिलो भएर हो । जुन कुरा सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ त्यसको महत्व हुँदैन । त्यस्तोलाई सबैले हेप्छन् । तसर्थ यो क्षेत्रलाई पनि कडाई गर्नुपर्छ । यसको महत्व र गुणस्तरका लागी समितिले यस्ता खालका निति नियम बनाउँनु नै पर्छ ।
विद्येयकमा बीमा सर्भेयलाई कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सर्भेयरहरु रुष्ट बनेका छन् । तपाईको बिचार सर्भेयरलाई कैदसम्मको सजाय हुनुपर्छ वा पर्दैन ?
अनुशासन सबैजना बस्नु पर्छ । जहाँ अनुशासन नीति नियम हुँदैन त्यहाँ प्रगति पनि हुँदैन । स्वच्छता पनि हुँदैन । सजायको भागिदार सबै हुनुपर्छ । जसले गल्ति गर्छ त्यो व्यक्तिले सजाय पाउँनुपर्छ । तर, त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ । सजाय दिदाँ गल्ती गर्नेलाई मात्रै दिनुपर्छ ।
समितिले यो आर्थिक बर्ष देखि मर्जरको नीति अगाडी सारेको छ । स्वइच्छाले मर्जरमा नजानेलाई बाध्यकारी गरिने समितिको योजना छ । पूँजी पुराउनका लागी मर्जर नै उचित विकल्प हो त ?
यति छिटै मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउँने हो भने किन नयाँ कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिईएको हो । यसमा समितिको दुरदृष्टिता देखिएन । यसमा पनि समितिको बचपना देखिएको छ । मन लाग्यो नयाँ लाईसेन्स दियो मन लाग्यो फेरी मर्जरमा जानु भन्यो । आज नै मर्जरमा जानुपर्ने दिन आउँछ भन्ने बिषयको अध्ययन त नयाँ कम्पनीलाई संचालनमा आउनु अघि नै गर्नुपथ्र्यो । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने र मर्जर जस्तो बिषयलाई समितिले सामान्य रुपमा लिएको छ । यसले बीमा क्षेत्रमा कस्तो पार्ने हो त्यो हेर्न नै बाँकी छ ।
नेपालमा विमा व्यवसाय शुरु भएको सात दशक वितिसकेको छ । यो अवधिमा नेपालमा भएको विमा बजारमा भएको विस्तारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा विमा व्यवसाय शुरु भएको सात दशकको अवधि भयो । यस अवधिमा संख्यात्मक रुपमा धेरै जीवन विमा र निर्जिवन विमा कम्पनीहरु स्थापना भैसकेका छन् । हालसम्म १८ वटा जीवन विमा र २० वटै निर्जिवन विमा कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । एउटा पुनर्विमा कम्पनी स्थापना भएको छ । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यति धेरै विमा कम्पनीहरु हुँदासमेत केवल १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र जीवन विमा भएको छ भने निर्जीवन विमा कम्पनीको हकमा आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको जोखिम सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना धेरै कम व्यक्तिमा मात्रै छ । देशको अर्थतन्त्रमा विमा क्षेत्रको योगदान केवल दुई प्रतिशतजति मात्रै छ । जुन अन्य विकसित देशहरुको तुलनामा धेरै कम हो । सात दशकको अवधिसम्म पनि विमाले देशको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्न नसकेको अवस्था छ । विमा व्यवसाय शहरमुखी छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । शहरबजारमा पनि अझै विमाप्रतिको बुझाइ र मानिसहरुको आकर्षण सन्तोषजनक छैन ।
नेपालको विमा क्षेत्र वित्तिय क्षेत्र जसरी अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
नेपालको बैकिङ्ग इतिहास हेर्दा वि.स. १९९४ मा पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको हो । विमाको इतिहासलाई हेर्दा वि.स. २००४ बाट मालचलानी अड्डाको नामबाट विमाको शुरुवात भएको हो । विमा र बैकिङ्गको शुरुवात सँगैसँगैजस्तो भए पनि वित्तिय क्षेत्रको तुलनामा विमा क्षेत्रको विकासले तिब्रता लिन सकेन । वित्तिय संस्थााहरुलाई पनि जोखिम सुरक्षा दिने विमा नै हो । सरकारले विमालाई आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्नु, विमाप्रति चेतनाको कमी, प्रचारप्रसारको कमी, विमासम्बन्धि शिक्षाको अभाव, विमासम्बन्धि ऐननियम तथा कानुनी संरचनाको अभाव, प्रभावकारी ऐनकानुनको अपर्याप्तता, विमाको महत्व र आवश्यकताको बुझाइमा कमीजस्ता थुप्रै कारक तत्वहरु छन्, जसले गर्दा नेपालको विमा क्षेत्रको विस्तार र विकास पछाडि परेको छ। नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र बन्न सक्ने विमा क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न नसक्नु नै यस क्षेत्रको विकास र विस्तार पछाडि पर्नुको मूल कारण हो ।
विमा क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन् ?
प्राथमिकता र महत्वलाई हेर्दा धेरै समयदेखि अन्यौल र चासोमा रहेको प्रस्तावित विमा ऐनको मस्यौदालाई यथासिघ्र छिटो संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । देश संघीय संरचनामा गैसकेकाले सोहिबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत नियमक निकायका शाखाहरु स्थापना गर्नुपर्ने, अभिकर्ताको भर्ना प्रणालीलाई स्तरिय र गुणात्मक बनाउनुपर्ने र साथै उनीहरुको सेवासुविधामा सकारात्मक निर्णयहरु गर्नुपर्नेजस्ता कार्यहरु तत्काल समितिले गर्नुपर्छ ।
बजार विस्तार गर्न कम्पनीहरुले कस्तो खालको रणनीतिहरु अपनाउनुपर्ला ?
विमा क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्न सरकार नियमक निकाय र विमा कम्पनीहरु सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विमा कम्पनीहरुले शहरमुखी मात्र नभई आफ्नो सेवालाई गाउँ र दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । आम जनताको रुचि, क्षमता र मागअनुसारका विमा योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ । संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक पेशेबर व्यवसायी अभिकर्ता उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नियमक निकायको सहकार्यमा विमा सचेतनासम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्पनी कम्पनीबीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई हटाउनुपर्छ । ग्राहकलाई छिटो छरितो र सजिलो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सामाजिक भलाईका क्रियाकलापहरुमा आफूलाई बेलाबेलामा सहभागी गराउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा विमा बजारको विस्तारमा पक्कै पनि गुणात्मक र संख्यात्मक सुधार हुन्छ ।
नेपालमा विमाको पहुँच विस्तार गर्न नियमनकारी निकाय विमा समितिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
विमाको पहुँच विस्तार गर्न प्रमुख भूमिका विमा समितिकै हुन्छ । आवश्यक ऐनकानुनको तर्जुमा र समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्छ, विमा निर्देशिकाहरुको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । विमा सचेतना वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ र कम्पनीहरुलाई समेत त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्छ । अपर्याप्त कानुनी संरचनालाई समयसापेक्ष आवश्यकताअनुसार पूरा गर्नुपर्छ, विमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमासमेत शाखा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्छ, कम्पनीहरुलाई जनताको रुचि, चाहना, माग र क्षमताअनुसारको विमा योजनाहरु ल्याउन लगाउनुपर्छ, व्यवसायीक अभिकर्ता उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नीति निर्देशन पालना नगर्ने विमकलाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अभिकर्ता तथा सर्भेयरको पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा हेर्ने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ताकि अभिकर्ताको पेशा आम शिक्षित व्यक्तिको रोजाइको पेशा बन्न सकोेस् । विमाको क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्न पनि आवश्यक छ ।
विमा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी दिनमा कस्ता खालका बीमा योजना बनाउनुपर्छ ?
विमा व्यवसायलाई सम्पूर्ण रुपमा विकसित र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य विमा समितिको हुनुपर्छ । जसबाट आर्थिक तथा सामाजिक कार्यहरु सुरक्षित हुन सक्छन् । आर्थिक तथा दैविक प्रकोपबाट जोखिमविरुद्ध आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षिण प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रुपमा विमालाई लिनुपर्छ । सोहब्ीमोजिम नीति एवं संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्ने र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विमा क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी राज्यको अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
जीवन विमालाई विस्तार गरी आम जनताको पहुँचसम्म पु-याउनुपर्छ ।
विमालाई सरकारको योजना कार्यक्रममा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ ।
विमाको विकास र विस्तारको निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रुपमा अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्छ ।
जनशक्तिलाई दक्ष र सक्षम बनाउन पुनर्ताजकी तालिम प्रशिक्षणको शुरुवात गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी तथा एजेन्ट र सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता कडा रुपमा पालन गर्न लगाउने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
विमा कम्पनीहरुले गर्दै आएको लगानीको क्षेत्र विस्तार गरी निम्न जोखिम र बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
लगु विमा, कृषि तथा पशुपंक्षी विमा, स्वास्थ्य विमा र तेस्रो पक्ष विमालाई अझ प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न आवश्यक पर्ने थप नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । समितिको सक्रियतमा अझै वृद्धि गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
विमा कम्पनीहरुले सम्पादन गर्दै आइरहेका कार्यहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समितिको अनुगमनलाई अझै वृद्धि गर्नुपर्छ ।
वर्तमानमा गरिँदै आएका विमा अभिकताको आधारभुत तालिमलाई समयसापेक्ष बनाउन थप विषयवस्तु समावेश गरी लागु गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नियमक निकायको शाखाहरु स्थापना गर्नुपर्छ ।
