प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित बीमा विद्येयक

बिजया बास्कोटा
बीमा समितिका कर्मचारी लगायत कर्मचारी युनियनले समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएसँगै संचालक पनि स्वत रुपान्तरण हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थमन्त्रालयले संघिय संसदमा पेश गरेको बीमा विद्येयकमा प्राधिकरण गठन भएसँगै सचालक पनि नयाँ गठन गरिने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको बताएका छन् ।

समितिका कर्मचारीले विद्येयकमा राखीएका अव्यवहारिक व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रमा नकरात्मक असर पार्ने भन्दै विद्येयक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । समितिको सञ्चालकको हकमा कानूनको भूतप्रभावी असर पर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको नजीरको समेत विपरित हुने गरी कार्यकाल घटाउन उपयुक्त नहुने कर्मचारीको तर्क रहेको छ ।

समितिका कर्मचारीले विद्येयकमा समितिको कोषमा जम्मा भएको रकमध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बीमा विकास तथा व्यवस्थापनमा बार्षिक छुटाएको अतिरिक्त ५० प्रतिशत हुन आउने बाहेकका अन्य रकम संघीय संचित कोषमा दाखिल गरिने व्यवस्था गरेको छ । विद्येयकमा राखीको यस्तो व्यवस्थाले समितिको आर्थिक व्यवस्था विचलन हुने समितिका कर्मचारीको तर्क छ । समितिमा आर्थिक भार थपिने हुँदा उक्त बुदाँ हटाउन कर्मचारीले माग गरेका छन् । त्यसको विकल्पनमा समितिको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बीमा विकास कोष र १० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम सरकारको कोषमा दाखिल गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै कर्मचारीले प्राधिकरणको विनियम बनाउने अधिकारलाई प्राधिकरणलाई नै हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । विद्येयकमा भने प्राधिकरणले विनियम बनाउँन अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी समितिको कर्मचारीको संरचना, सेवा, सुविधाको बिषयमा पनि तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले उक्त बुदालाई पनि शंसोधन गरी प्राधिकरणले नै सेवा र संरचनाको निर्माण गर्न पाउँने अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकराणमा नियुक्त हुने सञ्चालक सरकारले नै नियुक्त गर्ने भएकाले यस्तो अधिकारलाई प्राधिकरणलाई नै दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क रहको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विद्येयकमा बीमा कम्पनीको कर्मचारीको योग्यता तोके पनि अनुभव भने हटाएको छ । समितिका कर्मचारीले उक्त व्यवस्था शंसोधन गरी स्नातहकोत्तर उर्तिण गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा सात बर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवार व्यक्ति हुनाले योग्यताको साथमा अनुभव पनि हुुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार