इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: नेपालमा बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि बिमा समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला अर्थमन्त्रालयले भने समितिलाई फेरि पनि नियन्त्रणमा राख्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समितिमा मन्त्रालयकै नियन्त्रण रहने देखिएको हो ।
संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा समितिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिएका छन् । समितिलाई पुनः सरकारको सल्लाहकारका रूपमा राखिएको छ । विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाले समितिको हरेक निर्णयमा अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप हुने देखिएको बिमाविज्ञहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले मस्यौदामा समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, समितिले भने बोर्डमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
खोसिँदै बिमा समितिको स्वायत्तता
नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या थपिँदै गएको छ । तर, हरेक निर्णयका लागि समितिले मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हुँदा समितिको नियमन फितलो हुने बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।
उदाहरणका लागि मन्त्रालयले मस्यौदाको दफा ६ राखिएको उपदफा २ र ३ हटाएको छ । समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको उक्त उपदफामा प्राधिकरणलाई नेपालको बिमा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने र प्राधिकरणले प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट नहुने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी मस्यौदाको दफा १३ को उपदफा २ र ३ पनि हटाएको छ । मस्यौदाको उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप बोर्डका अध्यक्षले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार अध्यक्ष अन्तर्निहित हुने व्यवस्था थियो ।
योग्यतामा थपियो अनुभव
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा कम्तीमा पनि पाँच वर्षको अनुभव हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् सहसचिव स्तरको व्यक्ति मात्रै सञ्चालक हुन पाउनेछ ।
त्यस्तै, दफा ११ प्राधिकरणको अध्यक्षले अर्थमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा भने अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले थप गरेका व्यवस्थाहरू
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले राखेको दफा ५७ हटाइएको छ । जसमा सञ्चालकको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, सञ्चालकको विवरण लिनुपर्ने ९दफा ५८०, सञ्चालकको जानकारी तथा अभिलेख ९दफा ५९०, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने ९दफा ६१०, बिमा दर निर्धारण ९दफा ११२ ०, प्राधिकरणको उद्देश्य ९दफा ५० जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अर्थमन्त्रालयले हटाएको छ ।
प्राधिकरणमा नयाँ सञ्चालक
अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनपछि नयाँ सञ्चालक गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा समितिका कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्थाहरू प्राधिकरणमा स्वत परिर्वतन हुने व्यवस्था गरे पनि सञ्चालक भने नयाँ गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थामा एक वर्षभित्रमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुने व्यवस्था गरेको छ । समितिले भने ६ महिनाभित्रमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुभव नभए पनि बिमकको प्रमुख हुन सकिने
अर्थमन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि अनुभव नचाहिने भएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामा गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुन सक्नेछ । तर, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा मात्रै अनुभव हासिल गरको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा भने स्नातकोत्तर गरेको अवस्थामा अधिकतम सात वर्षको अनुभव गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा अधिकतम १५ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
(मुना कुँवर -नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको )
