एकल भुक्तानी बिमामा थप कडाइ

Citizen Life Insurance Co

एकल भुक्तानी बिमा योजनामा बिमा समितिले कडाइ गरेको छ । अबदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिमांक भएको बचत प्रकृतिको बिमालेख जारी गर्दा कम्पनीहरूले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

समितिले संशोधनसहित जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७५ मा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको एकल बिमा गर्दा बिमितले एकल बिमालेख लिनुपर्ने कारण खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बिमा समितिका उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता पूजन ढुंगेलले बताइन् । उनका अनुसार बिमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।

बिमितको पेसा र व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने

कुनै पनि बिमितले एकल भुक्तानी बिमाशुल्क खरिद गर्दा आर्थिक क्षमता पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात समावेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमितले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिमांकको बिमा योजना खरिद गर्दा पेसा, व्यवसाय तथा कारोबार पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

साथै बिमाशुल्क भुक्तानी बैंक तथा कारोबार पुष्टि हुने, आधिकारिक कागजात, बिमाशुल्क भुक्तानी तथा वित्तीय संस्थाको खाताबाट गर्ने व्यवस्था, बिमितको आर्थिक, प्रशासनिक तथा आपराधिक पृष्ठभूमि अनुसन्धान गर्न–गराउन पाउने अधिकारपत्रसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, एकल बिमाशुल्क भुक्तानी र १० लाखभन्दा माथिको समर्पण मूल्य वा ऋण भुक्तानी गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।

५ वर्षसम्म अभिलेख राख्नुपर्ने

बिमा कम्पनीहरूले उच्च पदस्थ व्यक्ति, वास्तविक धनी, निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको कम्पनीसँग कारोबार समाप्त भएको ५ वर्षसम्म पनि अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यस्ता व्यक्तिहरू शंकास्पद हुने भएकाले समितिले ५ वर्षसम्म अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघिको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन ।

ग्राहकको पहिचान अद्यावधिक गर्नुपर्ने

आगामी चैतसम्ममा बिमकहरूले ग्राहकहरूको पहिचान अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । उच्च जोखिममा देखिएका ग्राहकको कम्तीमा  वर्षमा एकपटक अद्यावधिक  गर्नुपर्ने निर्देशिकामा  व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, ग्राहक पहिचान विवरणअनुरूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा, ग्राहक पहिचानको कार्य पूरा नभएको अवस्थामा र ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लिखित सूचना जानकारी तथा तथ्यांकको सत्यता वा पर्याप्तताको बारेमा सम्बन्धित बिमकलाई शंका लागेको अवस्थामा भने तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

अन्य जोखिम भएको अवस्थामा जोखिम सापेक्ष हुने गरी बिमकले निर्धारण गरेबमोजिम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

(श्रोत:-मुना कुँवर/नया पत्रिका)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार