बीमाको बारेमा धेरै कुराहरु भए, २०२५ मा पहिलो बीमा ऐन लागू भएको पनि ५० वर्ष पूरा हुंदैछ । हालको बीमा ऐन, २०४९ लागू भएको पनि २५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस बीचमाकाम त धेरै भए तर पनिगर्नु पर्ने मुख्यकामहरु अझै हुन सकेको छैन । यसको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
१. बीमा अत्यन्तै जटिल विषयहो तर यसलाई बिक्रीगर्न एस एल सि मात्रै पास गरे पुग्ने नियमबन्यो । कुनै जमानामा एस.एल.सिको डिग्री निकै ठुलो भए पनि आजसम्म उक्त नियम परिवर्तन भएको छैन । नाम मात्रैको तालीमदिई एजेन्ट बनाइएको छ । विश्वमा आएको परिवर्तन नेपालको बीमाउद्योगलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । अब नेपालको बीमा उद्योगलाई आधुनिकरण गर्नु आवश्यक छ । जनशक्तिलाई आधुनिक ज्ञान दिए पछि मात्रै बीमा उद्योगको आधुनिकरण हुने हो । आधुनिकीकरणको लागि बीमा एकेडेमी आवश्यक छ जो हामीसंग छैन ।
२. बीमा क्षेत्रको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी बढ्दै जानु हो । यसलाई रोक्ने तर्फ बीमा समितिले कस्तो योजना बनाएको छ त ? अन्य देशमा ठगी र जालसाजी गर्नेहरुलाई कडा सजायको व्यवस्था छ, कानूनीव्यवस्था छ, तर नेपालमा स्पष्ट ऐन कानुनकोे अभावका कारणले ठगीलाई रोक्न सकिएको छैन । यसको बारेमा सोच्नु जरुरी छ ।
३. गरीबी निवारणको लागि बीमाको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारले कृषि बीमालाई शसक्त बनाउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सकिरहेको छैन । अब स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमालाई अनिवार्य गर्नु जरुरी छ । तेश्रो पक्ष दायित्व बीमालाई अनिवार्य गरिता पनि कार्यन्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । अब निर्जिवन बीमालाई पनि अनिवार्य गर्नु जरुरी छ ।
४. बीमा क्षेत्रको अनुुुसन्धान गर्ने दायित्व केवल विश्वविद्यालयहरुको मात्रै होइन, स्वयं बीमा समितिले पनि किन बीमाको बजार विस्तार हुन सकिरहेको छैन, यसका बाधक तत्वहरु के के हुन् भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । अनुसन्धान बिना गरिएका निर्णयहरुले स्थायित्वदिन सक्दैन । अनुसन्धानमा विशेष ध्यानदिनु जरुरी छ ।
५. २०७५ साल बीमा क्षेत्रको लागि खास विशेष हुनेछ किनकी नयां बीमा कम्पनीहरुको कार्यकुशलताको मापन यो वर्ष हुनेछ । लाइसेन्स दिएर मात्रै समितिको दायित्व पूरा हुदैन । ती कम्पनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्नु आवश्यक छ । पुराना कम्पनीहरुमा नै समस्या आइरहेको छ भने नयांं कम्पनीमा नआउला भन्न सकिदैन ।
हामी कहां आयकर ऐन जस्तै शक्तिशाली बीमा ऐन आवश्यक छ । कतिपय संस्थाहरुले बीमा समितिको स्वीकृति बिना नै बीमा, सुरक्षण वा राहतका नाममा बीमा सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । बीमाका तीन सिद्धान्तहरु छन्, सकेसम्म धेरै बिमाकर्ताहरु हुनु पर्ने, क्षतिपूर्तिको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रिमियम लिनु पर्ने र बीमाको पुनर्बीमा हुनुपर्ने । यी सिद्धान्तहरुको अबलम्बन गरेर गरिएको बीमामात्रै टिकाउपूर्ण, ब्यवस्थित र बैज्ञानिक हुन्छ अन्यथा यो बीमाको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले बीमाको सिद्धान्त र मर्म बमोजिम नचलेका कार्यक्रमहरु निश्चित रुपमा एक दिन हराएर जान्छन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा राहतको रुपमा विदेशी सहयोग पाउन्जेल यस्ता कार्यक्रमहरु चल्छन् र केही समयपछि समुदाय स्वंयले संचालन गर्न नसकेमा बन्द हुन्छन् । नेपालमा सन् १९६० को दशकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुबाट संचालन हुंदै आएको दखिन्छ । कतिपय संस्थाहरुले बीमा कम्पनीको सहयोगमा यस्ता कार्य गरेका छन् जसलाई गैर कानूनी भन्न मिल्दैन तर कतिपय संस्थाहरुले आफैं बीमा सम्बन्धी काम गरेका छन् जुन गैह्रकानूनी नै हो । बीमा ऐनमा भएका कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर पनि यस्ता कामहुंदै आएका छन् भने कतिपय अवस्थामा बीमा समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनलाई सकेसम्म बैज्ञानिक र ब्यवहारिक बनाउनु पर्दछ ।
बीमा समिति अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्य हो तर यसको वेभ साइट हेर्ने हो भने दशप्रतिशत सामग्री पनि अंग्रेजी भाषामा छैनन् । यस्ता क्रियाकलापहरुले समितिको हैसियत कमजोर हुदै गएको छ । तसर्थ बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने यसको आन्तरिक संरचनामा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।
