जलविद्युत्को बीमाप्रति सरकार उदासीन छ, इप्पान-कार्यसमिति सदस्य नरेन्द्र प्रजापति

Citizen Life Insurance Co

भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी रहेको अमेरिकी प्रवर्द्धक कम्पनी पाण्डा इनर्जीले आफ्नो शेयर नेपाली लगानीकर्ता लाई बेचेर सन् २००६ मा अमेरिका फर्किने भयो, उसको शेयर नेपाली लगानीकर्ताले किने । यसमा १० प्रतिशत लगानी नेपालीको पनि थियो । उक्त आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता (इण्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी)सँगको सम्झौताअनुसार पाण्डाको शेयर जसले खरीद गर्छ, उसैले आईएफसीको पनि खरीद गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सोहीबमोजिम आईएफसीको १० प्रतिशत शेयर पनि सन् २००७ मा नेपाली लगानीकर्ताले नै किने । यसरी भोटेकोशीको ९५ प्रतिशत शेयर नेपालीको भयो । यही क्रममा नरेन्द्र प्रजापति सन् २००६ बाटै एकाएक जलविद्युत् क्षेत्रमा जोडिन आइपुगे । होटल उद्योगमा व्यवस्थापकीय काम गरिरहेका उनले भोटेकोशीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे र केही समयअघि अवकाश पनि लिए । प्रस्तुत छ, हाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को कार्यसमिति सदस्य रहेका प्रजापतिसँग दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :

कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्नु कत्तिको आवश्यक छ ?
बीमालाई दुई दिशाबाट हेर्ने गरिन्छ, कसैले यसलाई खर्च भन्ठान्छन् तर अर्काथरी जो प्रोफेशनल व्यवसाय गर्नेहरू छन्, उनीहरूले व्यवसाय गर्न नभई नहुने तत्त्व भन्ने ठान्छन् । बीमा व्यवसायका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । अर्को, आईएफसी जस्ता ऋणदाताबाट ऋण पाउन पनि बीमा अपरिहार्य हुन्छ । यसबाट एउटा राम्रो व्यवसायीले भोलि भवितव्य भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सजिलै पूर्वावस्थामा ल्याउन र पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ ।

बीमाले गर्दा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई फाइदा पुगेको छ नि, होइन ?
फाइदा त नभनौं, टेवा पुगेको छ । भोटेकोशीलाई एकपछि अर्को गर्दै प्राकृतिक प्रकोपको मार परिरह्यो । त्यसले गर्दा बीमाको पैसाले पर्याप्त नभए पनि सानो टेवा त भयो । क्षतिको कति परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्याकेजमा निर्भर हुन्छ शतप्रतिशत बीमा गर्छु भन्ने हो भने प्रिमियम पनि त्यहीअनुसारको हुने भयो, होइन कम गर्छु भनेमा प्रिमियम पनि कम पर्छ । बीमाको व्यवस्थामा असेस्मेण्ट भन्ने हुन्छ, अधिकतम सम्भावित नोक्सान र अधिकतम सम्भावित घटना । भोटेकोशीकै सन्दर्भमा १ सय २० मिलियन डलरको त बीमित सम्पत्ति छ । तर, त्यो सबै नोक्सान हुने खतरा छैन । मानौं– टनेलको भित्रपट्टि क्षति नहुने अवस्था छ भने त्यसको बीमा गर्नै परेन । यस्तो खालको बीमाको व्यवस्था हामी बाहिरतिर पाउँछौं, नेपालमा छैन । खासगरी अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा जलविद्युत्कै लागि लक्षित अलग–अलग प्रकारका बीमाका प्याकेज उपलब्ध हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले परियोजनाको विशिष्टीकृत बीमाको अवस्थालाई विशेष महत्त्वका साथ लिन्छन् । हाम्रोमा भने फायर ट्यारिफ भनेर सबैको एउटैमा हुन्छ । अर्को, नेपालमा यत्रो धेरै रकमको एउटै परियोजनाको बीमा गर्न सक्षम कुनै कम्पनी नै पनि छैनन् । उनीहरूको गच्छेअनुसार थोरै मात्रै आफूले राखेर बाँकी सबै बाहिरका पुनर्बीमा कम्पनीमा राख्ने गर्छन् । बाहिरकै बीमा कम्पनीले पनि हाम्रो ठूला आकारका परियोजनालाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।

त्यस्ता कम्पनीबाट नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धक कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ?
यहाँ भएका बीमा कम्पनीसँग प्रवर्द्धकहरूले हामीलाई यस्तो प्याकेज चाहिएको हो, तपाईंहरूले ऊर्जामै लक्षित भई बीमा गर्ने बाहिरका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेमा भोलि बीमा रकम भुक्तानीमा खतरा कम हुन्छ भनेर कुरा गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा कुनै दिन आयोजनाको कुनै भागमा क्षति पुगेमा त्यसको पुनर्निर्माणमा यति रकम र त्यो अवधिमा गुमेको विद्युत् विक्रीबापतको यति रकम भन्ने स्पष्ट आउँछ र त्यहीअनुसारको बीमा योजना बनाउन सकिन्छ ।

तपाईंको मतलव जसरी जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता विशिष्टीकृत बीमा छन्, त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्र लक्षित बीमाका कार्यक्रम हुनु आवश्यक छ भन्ने हो ?
त्यहाँसम्म पुग्ने नेपालकै क्षमता त पुगेको छैन । नेपालमा भएका कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएका बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित भएर त्यसको लाभ दिलाउन भने सक्छन् । हाम्रा परियोजना विकासकर्ताले शुरूमै क्षति न्यूनीकरणका लागि मैले यो यो कुरा गरेको छु भनेर बीमा कम्पनीलाई देखाउने हो भने, प्रिमियम त्यसै पनि कम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विदेशी बीमा कम्पनीले हेर्छन् ।

हामीकहाँ बीमा गर्दा यस्ता स–साना विवरण खुलाउने अभ्यास कत्तिको छ ?
विदेशतिर यो अभ्यास भएकाले बीमा कम्पनीले पनि त्यहीअनुसारको खाकामा केलाउने गर्छन् । हाम्रोमा त्यति गहिराइमा गइनसकेको हुनाले खासै वास्ता नगरिएको जस्तो लाग्छ । यहाँका बीमा कम्पनीले पनि विस्तृत विवरण नमाग्ने भएकाले आयोजना विकासकर्ताले पनि ध्यान नदिएको हुन सक्छ ।

नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासकर्तालाई केले बीमा गर्न प्रोत्साहन नगरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
प्रवर्द्धकले २५ देखि ३५ वर्षको अवधिमा आयोजनाबाट लिन सक्ने मुनाफा लिएर अन्त्यमा सरकारलाई नै बुझाउने हो । यसमा कुन परियोजना बीमा गरिएको र कुन नगरिएको भन्ने हिसाबले सरकारले प्रोत्साहनका कुनै प्रावधान राखेको छैन । साथै, बीमा गरेको होस् या नगरेको, सबै परियोजनाको विद्युत् खरीद दर एकनास छ । यसले गर्दा लागत बचाउन पनि कहिलेकाहीँ सीमित वस्तुको मात्रै बीमा गर्ने वा प्रिमियम घटाउने जस्ता बाध्यतामा प्रवर्द्धक छन् ।

सबै परियोजना पछि सरकारकै हुने भएपछि क्षति न्यूनीकरणका हिसाबले पनि आज निजीक्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनामा बीमा गरिएको/नगरिएकोप्रति किन सरकारले चासो नदिएको होला ?
सबै आयोजनाको क्षति एकैपटक हुँदैन र अझ सबैको क्षति हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन । त्यो हिसाबले एकैपटक धेरै आयोजनाको बीमा गर्दा प्रिमियम कम पर्नुका साथै थोरै रकमको बीमा गर्दा पनि हुन्छ ।

यसको मतलब सरकार अहिले निजीक्षेत्रलाई बीमाका लागि प्रोत्साहन गरेर प्रत्येक आयोजनाका लागि चुकाउनुपर्ने मूल्यबाट बच्न खोजिरहेको छ भन्ने हो ?
यस्तै हो भनेर त म कसरी भन्न सक्छु र ? जब निजीक्षेत्रले हस्तान्तरण र सरकारले ग्रहण गर्ने समय आउँदै जान्छ, त्यो बेला यथार्थ खुल्दै आउला ।

स्रोत:अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार