काठमाडौं । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय पास गरिरहेका छन् । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा बीमा कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारण सभा समेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तसर्थ कम्पनीहरुको काम गराई र कानुनी व्यवस्था अनुसार ती कम्पनीहरुको आईपीओ कहिले सम्म आउछ यो आम सर्बसाधारण तथा लगानीकर्ताको चासोको बिषय बनेको छ !
एकातिर बिमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४ को अन्तिम सम्म बिमा समितिले तोकेको चुक्ता पुजी कायम गर्नु पर्ने बाध्यता छ भने अर्को तिर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसारका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्नु पर्ने बाध्यता छ !
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा बीमा कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्न भने पनि पुरै १२ महिनाको नै गर्नु पर्छ भनेर प्रस्ट लेखेको छैन तर नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे भन्छन् ‘बीमा कम्पनीले साउन देखि असारसम्म आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार गरेर साधारण सभाबाट पारित गरिएको परिस्कृत वित्तीय विवरण पेश गरेपछि मात्रै साधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउँछन्’!
अर्को तिर बीमा समितिले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिशेष गरी जीवन बिमा कम्पनीहरुले अन्तरिक लेखा परिक्षण गरेर मात्र वित्तीय विवरण पुरा भएको हुदैन, वित्तीय विवरण पुरा गर्न बिमाङ्किय/एक्चुरी मुल्यांकन अनिबार्य हुन्छ बिमाङ्किय/एक्चुरी गर्न नेपाली बिमा कम्पनीहरुलाई बिदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने भएको कारणले नेपाली जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई बिमाङ्किय/एक्चुरी सहितको वित्तीय विवरण सार्बजनिक गर्न समय लाग्ने गरेको छ !
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली अनुसारको प्रक्रिया कस्तो छ ?
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिमाङ्किय/एक्चुरी गरिएको रिपोर्ट समेटेर परिस्कृत रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । नेपालमा बिमाङ्किय/एक्चुरी नहुने भएकाले विदेशी कम्पनीसँग एक्चुरी गराउँदा कम्तिमा पनि २ देखि ३ महिना लाग्ने बताइन्छ । एक्चुरी गरेर बीमा समितिमा पुर्ण प्रतिवेदन पास गराउन करिब ३ महिना लाग्ने गरेको छ । २०७५ साल पुसमा साधारण सभा गरेको बिमा कम्पनीले छिटो गरि आफ्नो बिमा समितिमा बुझाउँदा पनि चैत महिना पुग्छ । साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई समितिले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धीत कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक तोकेर धितोपत्र बोर्डमा अनुमति दिन पाउनेछ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा तिन करोड माथिको सार्बजनिक निस्कासनको अनिबार्य क्रेडिट रेटिंग गर्नु पर्ने भएको कारण क्रेडिट रेटिंग गर्दा कम्तिमा २ दखि ३ महिना लाग्ने देखिन्छ !
वित्तीय विवरण, बिमाङ्किय/एक्चुरीसहितको परिस्कृति वित्तीय विवरण, साधारण सभाको निर्णय, पुनः बीमा समितिको अनुमति, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त, धितोपत्र बोर्डमा आवेदन, बोर्डका प्रक्रिया, क्रेडिट रेटिंग र कम्पनीको जवाफपछि बल्ल निष्काशनको अनुमति पाउनेछन् । धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको २ महिना भित्र सेयर निष्काशन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ भने साधारण सेयर निष्काशन
गर्नु १० दिन अघि नै सम्बन्धीत कम्पनीले प्रबन्ध पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै करिब १५-१६ महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ चौथो त्रैमासिक सम्म कुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले सम्म कुन-कुन कम्पनीले कहिले गरे आईपीओ निष्काशनको निर्णय ?
सबै भन्दा पहिले गत कात्तिक १४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशनको निर्णय गरेको युनियन लाइफले ६४ करोड ५० लाख बराबरको आईपीओ निष्काशन प्रस्ताब पास गरेको छ भने आइएमई लाइफले पुस २६ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गराएको थियो । आइएमई लाइफले ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पारित भएको छ !
त्यस्तै ज्योति लाइफले माघ १० गतेको साधारण सभाबाट चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६६ करोड रुपैयाँ आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन ४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पारित भएको छ !
अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिको समन्वयमा नया बिमा कम्पनीको लागि नया व्यवस्था वा केही प्रक्रियागत छुट दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा केही छिटो हुन सक्ने देखिन्छ तर अहिलेको व्यवस्थाले बिमा समितिको समयमै चुक्ता पुजी कायम गर्नु पर्ने बाध्यता र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको कानुनी जटिलताले बिमा कम्पनीहरु चेपुवामा पर्ने देखिन्छ !
