काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषित ११ सहकारी संस्थाका ऋणीलाई हर्जानासहित साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाई १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र ऋण फरफारक नगरेमा ती ऋणीहरुको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋण तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति, बैंक खाताका साथै सार्वजनिक सेवा–सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने समितिले चेतावनी दिएको छ।
यसका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिँदा लेखिदिएको धितो लिलामी बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरी ऋणी तथा जमानीहरुको जानकारी सार्वजनिक गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ।
यसअघि पनि ती समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी, जमानीहरुलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी देखिएपछि समितिले यो सूचना प्रकाशित गरेको हो।
