काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बीमा कम्पनीले बीमांक रकम बढाई अनुदान माग गने गरेकोमा बीमा प्राधिकरणमार्फत कम्पनीलाई कारबाही गरेको देखिएन। बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ मा भएका व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ।’
कृषि तथा पशुधन बीमामा बीमांक र बीमाशुल्क निर्धारण दुवैको काम निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीबाट भइरहेकोमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। बीमांक र बीमाशुल्क निर्धारण दुवै निर्जीवन बीमकले नै गर्दा त्यसको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नसकिने आशय महालेखाको छ।
महालेखाले पशु बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गराउने कृषकको विवरण अद्यावधिक नगरिएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ । यो कार्यक्रम २०७३।७४ देखि सञ्चालित भई सबै जिल्लालाई समेटेर लागू गरिएको भए पनि पशु बीमा गर्ने कृषकको विवरण अद्यावधिक गरेको छैन भन्ने टिप्पणी गरेको छ।
पशु सेवा विभाग मातहत संघीय सरकारको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा संघीय सरकारबाट मात्र बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य व्यवहारिक नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत भूमिका निर्धारण र समन्वयात्मक रुपमा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।’
बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ को बुँदा नं. २० मा प्राविधिकले बीमा गर्ने बालीको बीमांक मूल्यांकन गर्ने क्रममा वा बीमा दाबीको सिफारिस गर्ने क्रममा वा बीमा दाबीको सिफारिस गर्दा झुट्टा विवरण दिएको प्रमाणित भएमा निजलाई बीमाको कार्य गर्नबाट रोक लगाउने र सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा बीमा कम्पनीलाई दिने प्रावधान छ।
कृषि सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार निजी बीमा कम्पनीले ८ हजार २१८ बीमालेखबाट ४ अर्ब १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बीमांकअनुसारको बाली बीमा अनुदान माग गरेकोमा विभागले बीमा कम्पनीबाट पेस भएका विवरण रुजु गरी ३ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरी २०७८ साउनदेखि असोज ७ गतेसम्मको बीमाशुल्क १ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अनुदान ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी २०७८ असोज ७ देखि २०७९ पुससम्मको बीमाशुल्क १९ करोड १ लाख १० हजार रुपैयाँको ८० प्रतिशत अनुदान १५ करोड २० लाख ८८ हजार रुपैयाँसमेत १५ करोड ९९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिलाई भुक्तानी गरेको छ।
बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० अनुसार पशु बीमा गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउन पशु सेवा विभागले २०७९ वैशाखदेखि २०७९ असारसम्मको ८० प्रतिशतका दरले ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमा समितिअन्तर्गतको बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
