काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा दिने भनेको अनुदान बापत बल्ल ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । जवकी सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पैसा दिन बाँकी छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । सरकारले कबुल गरेको अनुदान रकम समयमा नदिए पछि हाल बीमा कम्पनीहरुले यस्तो पोलिसी नै बिक्री गर्न छाडेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले सरकारले अनुदान बापत दिनु पर्ने रकमलाई बाँकी राखेर कृषकहरु सँग २० प्रतिशत मात्रै बीमा शुल्क लिएर बीमा गराउदै आएका थिए । यसरी सरकारले नै बीमाको सिद्धान्त विपरित उधारोमा बीमा गराउदै आएको थियो ।
सरकारले बजेटमा कृषकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पछि बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणको विश्वासमा पोलिसी जारी गर्दै आएका थिए । यसरी कम्पनीहरुले कृषकको माग अनुसार भकाभक बीमा गराए । यसरी बीमा गर्दा कम्पनीहरुले सरकार सँग नै २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिनु पर्ने देखियो ।
लामो समयदेखि बीमा शुल्क प्राप्त गर्न नसकेका बीमा कम्पनीलाई सरकारले उल्टै तिम्रो बीमाङ्क रकम गणना विधि मिलेन भनेर पैसा घटाउने काम गर्यो । सरकारले कबुल गरेको रकम दिनुको सट्टा उल्टै बखेडा झिकेर अनुदान बापतको रकम दिन नखोज्दा यस्तो विवाद आएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत सर्वाधिक धेरै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क लिन बाँकी छ । त्यसपछि दोस्रो ठुलो रकम आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क लिन बाँकी छ । तेस्रो धेरै एनएलजीको ३३ करोड ७७ लाख, नेको ३० करोड १९ लाख, सलिको २३ करोड ३४ लाख, हिमालयन एभरेष्टको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर १५ करोड ६९ लाख, युनाइटेड अजोड २४ करोड ९० लाख, नेपाल इन्स्योरेन्स ११ करोड २६ लाख, ओरिएण्टलले १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी ९ करोड ७७ लाख, प्रभु ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २ करोड ५० लाख लिन बाँकी छ ।
अहिले आएको ७५ करोडबाट उक्त रकम घटाउनेछ । यहि कारणले गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि दिदै आएको अनुदानको स्वरुपमा परिवर्तन गरेको छ । अवदेखि कम्पनीहरुले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसमा पनि वार्षिक ९५ करोड भन्दा बढी अनुदान प्राप्त हुने छैन ।
बीमा कम्पनीहरुले मनलाग्दी बीमाङ्क रकम गणना गरी बीमा शुल्क धेरै लिन खोजेको सरकारको आरोप छ । तर बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको परिधि भित्र रहेर पोलिसी जारी गरेको बताउदै आएका छन् । कम्पनीहरुले समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउदा अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको प्राधिकरणको आरोप छ ।
