काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी तथा उर्जा उत्पादकहरुले शक्तिकेन्द्रको आडमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई धम्क्याउने क्रम बढेको छ । बीमा कम्पनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सित्तैमा बीमा गर्न रोके सँगै उनिहरुले बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्ने गरेका छन् ।
बीमा समितिले असोज ६ गते नन ट्यारिफ बीमालाई पनि न्युनतम दर निर्धारण गरिदिए सँगै निर्माण व्यवसायी तथा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उक्त न्युनतम दरको निर्देशिकालाई खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले गैर कानुनी रुपमा धम्क्याउने गरेका छन् ।
यहि समुहले नन ट्यारिफ बीमा निर्देशिकालाई खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । उनिहरुले गत महिना बीमा समितिमा अनसन नै बसेर चर्को विरोध गरेका थिए । उनिहरुको माग संबोधन गर्न बीमा समितिले अध्ययनका लागि कार्यदल नै गठन गरिदिएको छ ।
बीमा समितिले विवाद समाधानका लागि तयार पारेको कार्यदलमै निर्माण व्यवसायीहरुलेआधारहिन तर्क गर्दै नन ट्यारिफको निर्देशिका नै खारेज गर्नु पर्ने अडान लिए । उनिहरु उक्त निर्देशिकालाई नै मान्न तयार छैनन् । एउटा बीमा क्षेत्रको स्वायत्त नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिकालाई नमान्ने भन्दै विरोधमा उत्रिनु आफैमा अव्यवसायिक र अव्यवहारिक कदम हो ।
बीमा समितिले समाधानका लागि गठन गरेको अध्ययन समितिमा आफ्ना तर्कसंगत कुराहरु प्रस्तुत नगर्ने अनि सिधै खारेजको माग राख्दै विरोध मात्रै गर्नु आफैमा नैतिक कदम होइन । बीमाको सिद्धान्त र अभ्यास नै नबुझेका व्यक्तिले शक्तिकेन्द्रको आडमा धम्की दिनु आफैमा गलत कदम हो ।
व्यवसायीहरुले यो निर्देशिका बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई पैसा खुवाएर जारी गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरेका छन् । पैसा र शक्तिको आडमा व्यवसायीहरुले लगातार पेल्न थाले पछि बीमकहरु बाध्य भएर प्रतिकारमा उत्रिनु पर्ने बाध्यता शिर्जना भएको नेपाल बीमक संघका महासचिव अशोक कुमार खड्काले बताए । उनले भने ‘बीमकहरु चुप लागेर बसे भन्दैमा यो होइन की हामीले जे भन्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ ।’
बीमा कम्पनीहरु नीति नियम भित्र रहेर काम गर्ने भएकाले यस्ता विषयमा बोल्न नचाहेको बीमकहरु बताउछन् । बीमकहरु चुप लागे भन्दैमा प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा ठुला व्यक्तिहरुलाई फोन गर्न लगाउदै खारेज गर्नु पर्यो भन्नु आफैमा गलत अभ्यास भएको बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुले बताए ।
कुनै पनि बस्तुको बीमा गर्ने वित्तीकै पुनर्बीमा गर्नु पर्छ । पुनर्बीमा गर्नैका लागि पनि न्युनतम बीमा शुल्क लाग्छ । पुनर्बीमा शुल्क समेत नउठ्ने गरी बीमा गर्ने कुरा आउदैन । तर निर्माण व्यवसायीहरुले एकोहोरो रुपमा महंगो भयो भन्नु अगाडी यसको प्राविधिक पाटोलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
बीमा महंगो भयो भन्नु भन्दा पहिला पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा बीमा गर्न मानिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । भुकम्प पछाडी १०० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा १२० रुपैयाँको दाबी पर्ने गरेको महासचिव खड्काले जानकारी दिए । उनले भने ‘नेपालबाट दाबी भुक्तानी औषतमा धेरै देखिन थाले पछि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले दर पनि महंगो बनाउन थालेका छन् ।’
यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले विगत ५/७ वर्षदेखि बीमा शुल्क बढाइरहेका छैनन् । तर हिजोका दिनमा कागजमा मात्रै बीमा हुन्थ्यो अहिले पनि हुनु पर्छ भन्नु आफैमा गैरकानुनी अभिव्यक्ति भएको खण्ड्का बताउछन् । व्यवसायीहरुले बाहुबल देखाएर यस्तै गरिरहने हो र बीमा कम्पनीहरुले इन्जिनियरिङ बीमा नै गर्दिन भने भने के गर्ने ?
नेपाली बीमा कम्पनीले बीमा नगर्ने वित्तीकै उनिहरुले यहि दरमा विदेशका कुनै पनि बीमा कम्पनीबाट बीमा गराउनै नसक्ने महासचिव खड्का बताउछन् । उनले भने ‘उनिहरुले विदेशी बीमा कम्पनीहरु सँग यहि दरमा प्रस्ताव आह्वान गरे भने एउटा पनि आवेदन पर्दैन ।’ उनले चुनौती दिदै भने ‘ल यो भन्दा सस्तोमा विदेशी बीमा कम्पनीहरुबाट लिएर देखाउनुस् त ।’
बीमा कम्पनीहरु पनि व्यवसायिक संस्था हुन् । कुनै पनि बीमा कम्पनीहरु दान गर्न आएका होइनन् । तर नेपाली बीमा कम्पनीहरुले थोरै मार्जीनमा पनि व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । पुनर्बीमा नभइकन कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न सक्दैनन् । कम्पनीहरुले उठाएको बीमा शुल्कले पुनर्बीमा शुल्क पनि तिर्न पुग्दैन भने कसरी बीमा गर्न सकिन्छ एक बीमकले भने ‘बीमा कम्पनीहरुले कसरी पुनर्बीमा गराइरहेका छन् भनेर नहेर्ने अनि महंगो भयो भनेर मात्रै हुन्छ ।’ बीमा गरिसके पछि भोलिका दिनमा दाबी पर्ने वित्तीकै भुक्तानी दिनु पर्छ ।
इन्जिनियरिङ बीमा बापत एक करोड रुपैयाँ पनि बीमा शुल्क आर्जन हुँदैन तर अर्बौ रुपैयाँको जोखिम लिनु पर्छ । यसको प्राइसिङ र एक्सेस काट्ने कुरामा पुनर्बीमाले सहयोग गर्छ तर व्यवसायीहरु आफैले शुल्कको विषयमा आधारहिन तर्क सहित आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको नेपालमा बीमा चाहिदैन भन्नु बाहेक केहि होइन ।
